मुंबई : झोपड्यांचे पुनर्वसन करताना बिल्डरांकडून परवानगी नसलेल्या अतिरिक्त झोपड्या देखील पाडल्या जात होत्या. याबाबत झोपडीधारकांकडून एसआरएकडे वारंवार तक्रारीदेखील करण्यात आल्या होत्या. या सगळ्याचा परिपाक म्हणून आता जे बिल्डर परवानगी न घेता अतिरिक्त झोपड्या पाडतील; अशा बिल्डरांना संबंधित झोपडीधारकांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे आणि तिसऱ्या वर्षीचे भाडे चेकद्वारे द्यावे लागणार आहे. एसआरएच्या परिपत्रकामुळे झोपडीधारकांना दिलासा मिळाला असून बिल्डरांवर वचक बसली आहे.
पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत. ही पुनर्विकासाची कामे करताना बिल्डरांकडून अनेक वेळा झोपडीधारकांवर अन्याय केला जातो. बिल्डरांकडून केल्या जात असलेल्या या अन्यायकारक कामाचा रहिवाशांनी प्राधिकरणाकडे सातत्याने पाढा वाचला आहे. यावर एसआरए प्राधिकरणाने आता पुन्हा एकदा कारवाई करण्यास सुरुवात केली. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये परवानगी असलेल्या झोपड्या पाडता येत होत्या. मात्र, ज्या झोपड्या पाडण्याची परवानगी नाही, अशा झोपड्यादेखील बिल्डरकडून पाडल्या जात असल्याने आता या पद्धतीने झोपड्या पाडल्या तर संबंधित झोपडीधारकांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे आणि एक वर्षाचे भाडे चेकद्वारे द्यावे लागणार आहे.
झोपडीधारकांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे आणि तिसऱ्या वर्षाचे चेकद्वारे भाडे दिल्याशिवाय व करार केल्याशिवाय झोपड्या तोडू दिल्या जात नाहीत. ज्या बिल्डरांनी भाडे दिलेले नाही, अशा बिल्डरांकडून आपण ५०० कोटी रुपये वसूल केले आहेत. आता लोकांना भाडे मिळत असून, थकबाकी वसुलीची कारवाई सुरू आहे. भाडे दिल्याशिवाय बिल्डरला परवानगी दिली जात नाही. - सतीश लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
पुन्हा एकदा बिल्डरांवर वचक -
बिल्डरांकडून झोपडीधारकांचे भाडे थकविल्याप्रकरणी न्यायालयाने यापूर्वी प्राधिकरणाला झापले होते. यावर प्राधिकरणाने जोवर झोपडीधारकांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे आणि एक वर्षाचे भाडे चेकद्वारे दिले जात नाही; तोपर्यंत पुनर्विकासाला परवानगी दिली जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती.
एसआरएच्या या भूमिकेमुळे बिल्डरांचे धाबे दणाणले होते. त्यात आता पुन्हा एकदा या परिपत्रकामुळे बिल्डरांवर वचक राहण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, ज्या बिल्डरांनी झोपडीधारकांचे भाडे थकविले आहे, अशा बिल्डरांनादेखील नोटीस पाठविण्यास सुरुवात करण्यात आली होती.