मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्रीअजित पवार यांच्यासमवेत खासदार संभाजीराजे यांची मुंबईत बैठक झाली. मराठा आरक्षणासाठी सरकार तुमचं ऐकतंय, त्यामुळे आंदोलन न करण्याचं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी संभाजीराजेंना केला. तर, सारथी संस्थेला निधीची कुठलिही कमतरता पडू देणार नाही, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलं.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सुमारे ३ तास चाललेल्या बैठकीत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी असून आम्ही पूर्णपणे सकारात्मक आहोत असे सांगितले. बैठकीनंतर आंदोलक प्रतिनिधींनी देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले तसेच पुढे देखील प्रश्नांची सोडवणूक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सारथी संस्थेच्या योजनांसाठी निधीची कुठलीही अडचण येऊ देणार नाही. सारथी संस्थेने गरीब, गरजू नागरिकांपर्यंत योजना पोचवून त्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढवावी. तसेच आरक्षणाच्या निकालामुळे विविध शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या मराठा समाजातील तरुणांना नियुक्ती देताना आर्थिक भार सोसण्यास शासन तयार आहे.
अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास व समाजाच्या मागण्यांवर राज्य शासन नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर राज्य शासन कार्यवाही करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका येत्या काही दिवसात दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच इतर पर्यायांचाही कायदेशीर विचार सुरू आहे.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी यावेळी सारथी संस्थेला निधी देणे, मराठा तरुणांच्या नियुक्त्या, इतर मागासवर्गाप्रमाणे सवलती देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळात संचालक मंडळ नेमणे, विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह व निर्वाह भत्ता योजनेची अमंलबजावणी, सारथी संस्थेने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर काढलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करणे, कोपर्डीचा खटला जलदगतीने चालविणे व आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी आदी मागण्या मांडल्या. संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, समाजाच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक आहे. या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच सारथी संस्थेला अधिक निधी देण्यात यावे.