लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्य सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांची प्रत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या कार्यालयास अजूनही पाठविली जात नाही. आजही शासन निर्णय हे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) मुख्यालय असलेल्या दादरमधील शिवसेना कार्यालयाकडेच पाठविले जातात.
शासन निर्णयांची प्रत पूर्वी केवळ संबंधित शासकीय विभाग, मुख्य सचिव आदींनाच पाठविली जात असत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांनाही प्रत पाठवायला सुरुवात झाली. शासन निर्णय कोणाकोणाला पाठविला जात आहे याची त्या शासन निर्णयातच (जीआर) शेवटी नोंद असते. त्यात राजकीय पक्षांचे नाव आणि त्यांच्या कार्यालयाचा पत्ता असतो. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्यात सरकार येऊन १४ महिने उलटले तरी त्यांच्या पक्षाच्या मुख्यालयाला वा कोणत्याही कार्यालयाला राज्य सरकारकडून कोणताही जीआर पाठविला जात नाही. त्यामुळे सरकारच्या विविध विभागांच्या लेखी अजूनही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला अधिकृत म्हणून मान्यता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडील खात्यांसह तिन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांकडील खाती शिंदे यांच्या पक्षाला सरकारी मान्यता देत नसल्याचे यावरून दिसते.
राष्ट्रवादीचीही तीच परिस्थिती अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री म्हणून सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे दोन गट पडले. पण शासन निर्णयाची प्रत केवळ शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीच्या कार्यालयालाच पाठविली जात आहे. भाजपचे अन्य काही मित्रपक्षदेखील आहेत, पण भाजपच्या एकाही मित्रपक्षाची जीआर पाठविण्याबाबत दखल घेतली जात नाही हेही स्पष्टपणे दिसते.
कुणाकुणाला पाठवली जाते जीआरची प्रत?भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), बसपा, भाकप, माकप व मनसे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना हीच अधिकृत शिवसेना आहे. निवडणूक आयोगानेही त्यास धनुष्यबाण या मूळ चिन्हासह मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आमच्या शिवसेनेला प्रत्येक शासन निर्णय अधिकृतपणे पाठवायला हवा. तो पाठविला जात नाही, ही तांत्रिक चूक आहे, ती दुरुस्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देतील.- नरेश म्हस्के, प्रवक्ते, शिवसेना (शिंदे गट)