सांताक्रूझ खोतवाडीच्‍या एसआरए घोटाळ्याची एसएफआयओमार्फत चौकशी होणार- प्रकाश मेहता

सांताक्रूझच्‍या खोतवाडी, भिमवाडा एसआरए योजनेतील जमीन बिल्डरने रहिवाशांना अंधारात ठेवून एलआयसीकडे तारण ठेवून 280 कोटी रुपयांचे कर्ज उचललं असेल तर या प्रकरणी केंद्र सरकारच्‍या स्पेशल फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्‍यात येईल, अशी घोषणा गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी आज विधानसभेत केली.

मुंबई- सांताक्रूझच्‍या खोतवाडी, भिमवाडा एसआरए योजनेतील जमीन बिल्डरने रहिवाशांना अंधारात ठेवून एलआयसीकडे तारण ठेवून 280 कोटी रुपयांचे कर्ज उचललं असेल तर या प्रकरणी केंद्र सरकारच्‍या स्पेशल फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्‍यात येईल, अशी घोषणा गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी आज विधानसभेत केली. मुंबई भाजपा अध्‍यक्ष आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून हा घोटाळा उघड केला.

वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील सांताक्रूझ इथल्या खोतवाडी, भिमवाडा एसआरए योजनेतील रहिवाशांची बिल्‍डरने फसवणूक केली आहे. या प्रकरणाची कंपनी अफरन्‍सनुसार केंद्राच्‍या स्पेशल फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करीत आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत वेलमध्‍ये उतरून ठिय्या आंदोलन केले. त्‍यानंतर गृहनिर्माणमंत्र्यांनी ही मागणी मान्‍य केली.

खोतवाडी येथील ही जमिन महापालिकेच्‍या मालकीची असून या जागेवर 2003 साली एसआरए योजना राबविण्‍यास परवानगी देण्‍यात आली. प्लेन टेबर सर्वेक्षणानुसार या जागी 2610 झोपडया दिसून आल्‍या त्‍यापैकी 1872 झोपडपट्टीधारकांचे परिशिष्‍ट दोन सादर करण्‍यात आले. सध्‍या या ठिकाणी अंदाजे 3000 झोपडया आहेत. यासाठी मे. ऑर्बिट कॉर्पोरेशन या विकासकाची नियुक्‍ती करण्‍यात आली होती. या विकासकाने रहिवाशांना विश्‍वासात न घेता एलआयसी कार्पोरेशनकडून 280 कोटींचे कर्ज 14 टक्‍के दराने घेतले. त्‍यासाठी त्‍याने विक्रि भागातील 7 लाख 34 हजार 841 चौ. फूट एवढी जागा एलआयसीकडे तारण म्‍हणून ठेवली. कर्जाची वेळीच परतफेड न केल्‍यामुळे डेब्‍ट रिकव्‍हरी ट्रिब्‍युनलने 6 फेब्रुवारी 2018 च्‍या आदेशनुसार तारण ठेवलेली विक्रि भागातील जागा जप्‍त करण्‍याचे आदेश दिले आहेत. विकासकाने केलेला हा गैरव्‍यवहार उघड करीत आमदार अ‍ॅड आशिष शेलार यांनी सांगितले की, ही जागा महापालिकेची जागा असताना ती एलआयसीने तारण कशी ठेवली. यामध्‍ये महापालिका, महसूल विभाग, एसआआरएचे अधिकारी आणि बिल्‍डर यांचे संगनत असून यांच्‍या या घोटाळयामुळे रहिवाशांच्‍या घरांवर टांगतील तलवार असून ही जागा महापालिकेच्‍या नावावर सात बाराला असतना आता महापालिकेचे नाव काढून या जागेवर आयसीआयसीआय चे नाव लावण्‍यात आले आहे तीही कागदपत्रे सादर करून आमदार अ‍ॅड आशिष शेलार यांनी उघ्‍ड केले. या प्रकरणी ईडी अथवा स्पेशल फ्रॉड इन्व्हेस्टीगेशन अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्‍यात यावी अशी आग्रही मागणी केली.

त्‍यावर उत्‍तर देताना गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी मुंबईत असेन अनेक प्रकल्‍प आहेत त्‍यामध्‍ये अशाच प्रकारे विकासकांनी परस्‍पर कर्ज घेतल्‍याचे दिसून येत आहे असे सांगत विशेष अधिकारी नियुक्त करून १५ दिवसात चौकशी सुरू करणार तर १५ दिवसात ही झोपडपट्टी योजना मार्गी लावली जाईल असे जाहीर केले. मात्र आमदार अ‍ॅड आशिष शेलार यांनी अशा प्रकारे एसआरएच्‍या अधिका-यामार्फत चौकशी पर्ण होणार नाही असे सांगत यामध्‍ये एलआयसी आणि एसआरए आणि विकासक याचे संगनमत असल्‍याचे निदर्शनास आणून दिले. ही जागा महापालिकेची मालकीची आहे तर एलआयसीने दिलेले पैसे हे सर्वसामान्‍य गुंतवणूक दारांचे आहे. त्‍यामुळे ज्‍या रहिवाशांची घरांची जागा आहे त्‍यांची तर ही फसवणूक आहेच शिवाय एलआयसीच्‍या सामान्‍य गुंतवणुकदारांच्‍या पैशाचाही अधिका-यांनी गैरवापर केला असल्‍याचे सांगत या प्रकरणाची स्पेशल फ्रॉड इन्व्हेस्टीगेशन अधिकाऱ्यामार्फतच चौकशी करा अशी मागणी करीत वेलमध्‍ये उतरून ठिय्या आंदोलन केले. मुंबईत अनेक एसआऱए योजनेच्या जमीनी तारण ठेवून अशाप्रकारे बिल्डरांनी आठ ते दहा हजार कोटी रुपये उचलले आहेत ही बाबही त्‍यांनी सभागृहा समोर उघड केली. डेब्‍ट रिकव्‍हरी ट्रिब्‍यूनलच्‍या वेबसाईटवर गेल्‍यावर दहा वेगवेगळया प्रकल्‍पातील अशाच विकासकांनी नोटीस बजावण्‍यात आल्‍याची माहिती मिळते. यामधील काही जागा अशाच शासकीय व नीम शासकीय जागा असू शकतात. हे नवे कर्ज मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांच्‍या माथी मारले जात आहे. या जागा आता सातबारावर बँकाची नावे चढू लागली आहेत. ज्‍या प्रमाणे या सरकारने शेतक-याला कर्जमुक्‍त करण्‍याचे धोरण हाती घेतले आहे त्‍याच प्रमाणे मुंबईतील झोपडपट्टीधारकाच्‍या हक्‍काच्‍या जागेवर बँकाची नावे लागत असल्‍याने हे झोडपट्टीधारकही आम्‍हाला कर्ज मुक्‍त करा अशी मागणी करीत आहेत असे सांगत आमदार अ‍ॅड आशिष शेलार यांनी या प्रकरणाची स्पेशल फ्रॉड इन्व्हेस्टीगेशन अधिकाऱ्याकडेच चौकशी द्यावी अशी आग्रही मागणी त्‍यांनी केली. तसेच या रहिवाशांच्‍या घरांच्‍या पुर्नविकासाचा नवा प्रस्‍ताव तयार करण्‍यात आला असून त्‍यालाही तातडीने पंधरा दिवसात मंजुरी द्या, अशी मागणी त्‍यांनी केली. ती मंत्र्यांनी मान्‍य केली.