सावरकरकडे मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या नोंदीच नाहीत!; जे. जे. रुग्णालयातील प्रकरण

मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या समोर आलेल्या ५३९ प्रकरणाच्या आवक-जावक नोंदीच जे. जे. रुग्णालयाचा समाजसेवा अधीक्षक तुषार सावरकरने ठेवल्या नसल्याची धक्कादायक माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) चौकशीतून उघड झाली.

मुंबई : मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या समोर आलेल्या ५३९ प्रकरणाच्या आवक-जावक नोंदीच जे. जे. रुग्णालयाचा समाजसेवा अधीक्षक तुषार सावरकरने ठेवल्या नसल्याची धक्कादायक माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) चौकशीतून उघड झाली. त्यामुळे सावकरने अशा प्रकारे हजारो प्रकरणे हाताळून, त्यात पैसे घेतल्याचा संशय एसीबीने शनिवारी विशेष न्यायालयात व्यक्त करत, सावकरसह रहेजा रुग्णालयाचा समन्वयक सचिन साळवेच्या वाढीव कोठडीची मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळत, दोघांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली.
माहिम येथील एल. एस. रहेजा या खासगी रुग्णालयात जमालुद्दीन खान मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी सावरकर, साळवे यांना लाच घेताना एसीबीने अटक केली. शनिवारी दोघांना वाढीव कोठडीसाठी विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. सावरकर हा २०१३ पासून जे. जे. रुग्णालयात कार्यरत आहे. शासनाच्या नियमानुसार मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या आवक-जावक नोंदणी ठेवणे बंधनकारक आहे. त्याच्या घर आणि कार्यालयीन झडतीत मानवी अवयव प्रत्यारोपण समितीत विविध रुग्णांलयांची, तसेच समितीसमोर सादर झालेली एकूण ५३९ मूत्रपिंड प्रत्यारोपण प्रकरणे समोर आली. त्याची नोंद कोणत्याही आवक जावक नोंदवहीत जाणीवपूर्व केली नसल्याचे एसीबीने न्यायालयात सांगितले, तसेच या प्रकरणात त्याने पैशांची मागणी केल्याचेही समोर आले असून, त्याचा तपास सुरू आहे.
सावरकरने वरिष्ठांच्या सांगण्यावरून अथवा स्वत:च्या बचावासाठी हे केले आहे का, याचा तपास करणे बाकी आहे. दोघेही तपासात सहकार्य करत नसून, उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचे एसीबीने न्यायालयात सांगितले. दोघांकडे सखोल तपास करण्यासाठी एसीबीने कोठडीत ७ दिवसांची वाढ करण्याची मागणी केली. मात्र, आरोपींचे वकील प्रकाश साळसिंगीकर यांनी विरोध केला.
एसीबीने पहिल्या दिवशी ५५० प्रकरणे सांगितले. आता ५३९ प्रकरणांचा उल्लेख केला. अचानक प्रकरणे कमी कशी झाली? असा सवाल साळसिंगीकर यांनी केला, आतापर्यंत आरोपींच्या कोठडीत एसीबीच्या हाती काहीच लागले नाही. त्यामुळे वाढीव कोठडी गरजेची नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुढील तपास सुरू
सत्र न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वाढीव पोलीस कोठडीला नकार देत, दोघांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे एसीबीला पुढील तपासात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, जप्त केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे पुढील तपास सुरू असल्याचे एसीबीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.