जितेंद्र आव्हाड यांचे सीडीआर, एसडीआर जतन करा उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश

राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचा एप्रिल २०२० पासूनचा कॉल डाटा रेकॉर्ड (सीडीआर) आणि सबक्राइबर डिटेल रेकॉर्ड (एसडीआर) जतन करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना मंगळवारी दिले.

 मुंबई : राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचा एप्रिल २०२० पासूनचा कॉल डाटा रेकॉर्ड (सीडीआर) आणि सबक्राइबर डिटेल रेकॉर्ड (एसडीआर) जतन करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना मंगळवारी दिले. तसेच त्यांच्या बंगल्यावर सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या पोलिसांचेही सीडीआर व सीडीआर जतन करण्याचे न्यायालयाने सांगितले.
आव्हाड यांच्या ठाण्यातील बंगल्यात आव्हाड यांच्या समर्थकांनी आपल्याला मारहाण केली, असा दावा सिव्हिल इंजिनिअर अनंत करमुसे यांनी केला आहे. त्यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
गेल्यावर्षी ८ एप्रिल रोजी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला. गेल्यावर्षी मे महिन्यात करमुसे यांनी याचिका करत आव्हाड यांनाही आरोपी करण्याची मागणी केली. तसेच हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचीही मागणी केली. या घटनेला एक वर्ष झाल्याने सीडीआर व एसडीआर आपोआप नष्ट होतील, अशी भीती आबाद पोंडा यांनी व्यक्त केली.
महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सूचना घेऊन सांगितले आहे की, तपास अधिकारी जितेंद्र आव्हाड आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याचे सीडीआर व एसडीआर जतन करतील, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी ठेवली.