पारदर्शक निविदा पद्धतीमुळे ८०० कोटींची बचत

भाजप सरकारने जलसिंचनाच्या कामासाठी निविदा काढताना पारदर्शक निविदा पद्धती अवलंबली, ई-निविदा (ऑनलाइन) कार्यपद्धती, निविदेच्या पूर्व अटीची पद्धती बंद करण्यात आली,

मुंबई : भाजप सरकारने जलसिंचनाच्या कामासाठी निविदा काढताना पारदर्शक निविदा पद्धती अवलंबली, ई-निविदा (ऑनलाइन) कार्यपद्धती, निविदेच्या पूर्व अटीची पद्धती बंद करण्यात आली, या निर्णयामुळे जलसंपदा विभागाचे गेल्या पाच वर्षांत ८०० कोटी रुपये वाचले आहेत.
मागील सरकारच्या काळात निविदेची बंद पाकिटे पद्धत होती. यात तांत्रिक लिफाफा व आर्थिक देकार लिफाफा असायचा. या पद्धतीत ठरावीक ठेकदारच सहभागी होत होते. त्यातून ठरवून काम घेण्याचे प्रकार वाढीस लागले होते. ही पद्धती बंद करून आॅनलाइन पद्धतीने ई-निविदा पद्धत सुरू करण्यात आली. त्यामुळे कोणालाही निविदेत भाग घेणे सहज शक्य झाले. यामुळे स्पर्धात्मक निविदा होऊ लागल्या. मागील पाच वर्षांत काढलेल्या ४,६९९ निविदांपैकी २६ टक्के निविदा या अंदाजपत्रकीय दराने, ६६ टक्के निविदा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा कमी दराने प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यामुळे शासनाची सुमारे ८०० कोटींची बचत झाल्याची माहिती जलसंपदा सचिव आय. एस. चहल यांनी दिली.
ते म्हणाले, या पद्धतीमुळे निविदेसाठीची निकोप स्पर्धा वाढली आहे. कोणताही पात्र कंत्राटदार स्पर्धेत सहभागी होऊ शकत आहे. त्याचबरोबर, निविदा स्वीकृतीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे निविदा कार्यपद्धतीस गती आली आहे. यामुळे निविदेतील गैरप्रकाराला पूर्णत: आळा बसला असून, त्यात होणारे अन्य हस्तक्षेपही थांबल्याचे ते म्हणाले.
निविदा मंजूर झाल्यानंतर त्यावर सांकेतांक क्रमांक देण्याची पद्धती पूर्वी होती, त्यासाठी फाइल मंत्रालयात थेट मंत्री कार्यालयापर्यंत जात असे. ती पद्धत बंद केल्यामुळे निविदेची कोणतीही फाइल आता मंत्री कार्यालयात जात नाही, असेही यावेळी चहेल यांनी आवर्जून सांगितले.