'सार्वजनिक ठिकाणी जातिवाचक टिप्पणी केल्यासच एससी, एसटी कायदा होऊ शकतो लागू'

स्वतंत्र साक्षीदाराचीही आवश्यकता : उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा, अटकपूर्व जामीन मंजूर

मुंबई : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत एखाद्याला गुन्हेगार सिद्ध करायचे असल्यास, त्या व्यक्तीने सार्वजनिक जागेवर त्या प्रवर्गातील व्यक्तीचा अपमान केल्याचे सिद्ध होण्याची गरज आहे व या घटनेचा एक स्वतंत्र साक्षीदार असणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.आरोपी सलीम शेख याच्यावर भारतीय दंडसंहिता कलम ३५४, ४४०, २७७, १४३ ,५०४ आणि ५०६ अंतर्गत तर अनूसुचित जाती व अनूसुचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत कलम ३ (१) व अन्य कमलांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला. मात्र, न्या. ए. एम. बदर यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने शेख याचा जामीन मंजूर केला.सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, १२ मे, २०१८ रोजी तक्रारदार राजश्री, तिचा पती आणि दोन मुलांसह सोसायटीच्या पार्किंग स्पेसजवळ आली. तिथे उपस्थित असलेला सलीम शेख, त्याची पत्नी मुमताज व कुटुंबातील अन्य सदस्यांनी राजश्री व त्यांच्या कुुटुंबीयांना भांडण करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी तिथे सोसायटीच्या सदस्या नेहा खोसला हजर होत्या.आरोपीच्या वकील गायत्री गोखले यांनी न्यायालयाला सांगितले की, घटनेच्या वेळी आरोपी व त्याचे कुटुंबीय संबंधित ठिकाणी उपस्थित नव्हते. या प्रकरणातील सर्व आरोपींची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. या संपूर्ण सोसायटीमध्ये हिंदू धर्माचे लोक राहतात. केवळ शेख यांचेच एक मुस्लीम कुटुंब आहे. त्यामुळे त्यांच्याच विरुद्ध अनेक गुन्हे नोंदविण्यात आले. सोसायटीच्या अन्य रहिवाशांच्या वर्तनामुळे सध्या शेख कुटुंब अन्य ठिकाणी राहतात.राजश्री यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, शेख व त्यांच्या कुुटुंबीयांनी त्यांना व त्यांच्या कुटुंबावर जातीयवाचक टिप्पणी केली. त्यावर शेख कुटुंब त्या ठिकाणी उपस्थित नव्हते, हे सिद्ध करण्यासाठी आरोपीच्या वकिलांनी सीसीटीव्ही फुटेजची सीडी न्यायालयात सादर केली.‘नेहा खोसला या स्वतंत्र साक्षीदार नाहीत. त्या तक्रारदाराची मैत्रीण आहेत,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याचे कलम ३(१) तेव्हाच लागू होते, जेव्हा सार्वजनिक ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीवर जातिवाचक टिप्पणी करून अपमान केला असेल व त्यासाठी एक स्वतंत्र साक्षीदार असणे आवश्यक आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.मैत्रीण असल्याने तिची साक्ष ग्राह्य धरली नाहीकिमान एक स्वतंत्र साक्षीदार असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, या केसमध्ये साक्षीदार तक्रारदाराची मैत्रीण असल्याने, उच्च न्यायालयाने त्यांची साक्ष ग्राह्य न धरता शेख यांच्यावर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीअंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असे म्हणत त्यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.