SC-ST उद्योजकांना आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे; डिक्कीची उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंकडे मागणी

एमआयडीसी मधील २० टक्के प्लॉट्स अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांना मिळावेत अशी आग्रही मागणी देखील डिक्कीने यावेळी केली.

मुंबई- अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांच्या संबंधित योजना व धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंड्स्ट्री अर्थात डिक्की सोबत उच्चस्तरिय बैठक पार पडली. महाराष्ट्र शासनाची विविध उद्योजकीय धोरणे, योजना व त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांना कोरोनाकाळात शासनाने पॅकेज जाहीर करावे अशा विविध स्वरुपाच्या विषयांवर डिक्कीने सादरीकरण केले.

डिक्कीने सादर केलेल्या सर्व सादरीकरणांचा सर्वंकष विचार करुन योग्य ती उपाययोजना करण्याची सूचना उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना केली. याप्रसंगी सामाजिक न्याय विकास विभागाचे प्रधान सचिव शाम तागडे, उद्योग विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य अधिकारी डॉ. अनबलगम, डिक्कीचे संस्थापक पद्मश्री मिलिंद कांबळे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री रवीकुमार नर्रा, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष संतोष कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.  

महाराष्ट्र शासनाने २०१६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त अनुसूचित जाती- जमातीमधील उद्योजक व नवउद्योजकांना सहाय्यभूत ठरेल अशी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना निर्माण केली होती. तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणी विषयी डिक्कीने सादरीकरण करुन उद्योगमंत्र्यासमोर उपाययोजना देखील सादर केले. तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी अनुसूचित जाती-जमातीतील तरुणांना प्राधान्य द्यावे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी २० टक्के लाभार्थी अनुसूचित जाती-जमातीतील असावेत अशी सूचना डिक्कीने केली. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत कृती दल निर्माण करुन या कार्यक्रमाचा लाभ अनुसूचित जाती-जमातीतील तरुणांना कसा मिळेल यावर शासनाने उपाययोजना करावी अशी विनंती डिक्कीने केली.

एमआयडीसी मधील २० टक्के प्लॉट्स अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांना मिळावेत अशी आग्रही मागणी देखील डिक्कीने यावेळी केली. केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांकडून ४ टक्के मालाची खरेदी करावी असे धोरण तयार केले होते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने देखील २०१६ मध्ये हे धोरण राज्यात आणले होते. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याची खंत डिक्कीच्या शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. कोरोनाकाळात लघु उद्योजकांना ‘कोविड रिलीफ पॅकेज’ शासनाने जाहीर करावे त्याविषयीचे देखील सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. केंद्र सरकारने लघु उद्योजकांच्या मदतीसाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन सुरु केली. त्याच धर्तीवर राज्यशासनाने कोविड रिलिफ पॅकेज जाहीर करावे. एकूण उलाढालीच्या अथवा ३१ मार्च २०२० पर्यंतच्या थकित कर्जाच्या २० टक्के दीर्घमुदतीचे आणि माफक व्याजदारत बीजभांडवल उपलब्ध करुन द्यावे असा प्रस्ताव यावेळी डिक्कीने मांडला. तसेच डिक्कीच्या शोधविभागाने कॉन्टॅक्ट बेस्ड सर्व्हिस इंडस्ट्री संदर्भात अहवाल सादर केला.

यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी डिक्कीने सादर केलेले सर्व सादरीकरण पाहिले. या सादरीकरणांचा सर्वंकष विचार करुन उपाययोजना करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी उद्योगखात्याच्या अधिकाऱ्यांना केली. याप्रसंगी उद्योग विभागाचे उपसचिव व अन्य अधिकाऱ्यांसह डिक्कीचे मुंबईचे अध्यक्ष अरुण धनेश्वर, युवा विभाग अध्यक्ष मैत्रेयी कांबळे, पंकज साळवे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.