घोटाळेबाज ठेकेदारांना पुन्हा अभय? फेटाळलेले प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीच्या पटलावर येण्याची शक्यता

कचऱ्यात डेब्रिजची भेसळ करून महापालिकेला चुना लावणा-या ठेकेदारांच्याच पदरात काही प्रभागांचे कंत्राट पडल्यानंतर, आणखी काही असेच प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीच्या पटलावर येण्याच्या तयारीत आहेत.

मुंबई : कचऱ्यात डेब्रिजची भेसळ करून महापालिकेला चुना लावणा-या ठेकेदारांच्याच पदरात काही प्रभागांचे कंत्राट पडल्यानंतर, आणखी काही असेच प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीच्या पटलावर येण्याच्या तयारीत आहेत. या ठेकेदारांवर यापूर्वी प्रशासनानेच एफआयआर दाखल केले असल्याने, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करीत हे प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळले होते. त्यामुळे गेल्या वेळेप्रमाणेच मतपरिवर्तन होऊन सत्ताधारी व विरोधक घोटाळेबाज ठेकेदारांना अभय देतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबईत दररोज जमा होणाºया कचरा गोळा करून वाहून नेण्याच्या कंत्राटातून ठेकेदारांनी करोडोंची कमाई केली आहे. ठेकेदारांची ही हातसफाई उघड झाल्यानंतर, या ठेकेदारांविरोधात पालिका प्रशासनाने तक्रार दाखल केली होती. मात्र, या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी त्यांना कचºयाचे कंत्राट देऊन रान मोकळे करून देण्यात येत आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात आलेले कचºयाचे हे प्रस्ताव दोन ते तीन आठवडे लांबणीवर टाकल्यानंतर, आता हळूहळू मंजूर करण्यात येत आहेत.
कचरा वाहून नेण्याचे सात वर्षांचे कंत्राट १४ गटांमध्ये विभागून त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. यापैकी स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी मांडलेल्या पाच गटांच्या प्रस्तावांमध्ये पी उत्तर व पी दक्षिण विभागाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले, तर उर्वरित चार गटांतील कामांचे प्रस्ताव फेटाळून, या सर्व ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. जुन्या ठेकेदारांना मुदतवाढ देताना, त्यांना २५ टक्के दर कमी करून कंत्राट द्यावेत, या ठेकेदारांमुळे झालेले नुकसानही त्यांच्याकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विद्यमान ठेकेदारांच्या तुलनेत नवीन कंत्राट कामांमध्ये प्रति फेरीमागे अडीच हजार ते २,७५० रुपयांचा फरक आहे. म्हणजेच नवीन ठेकेदारांनी जुन्या कंत्राट कामांच्या २५ टक्के दर कमी भरल्यामुळे, हे कंत्राट यापूर्वी मंजूर केल्यास महापालिकेचे करोडो रुपयांचे नुकसान रोखता आले असते. मात्र, या कामाला विलंब झाल्यामुळे त्याचा फायदा आता जुन्या ठेकेदारांना मिळण्याची शक्यता आहे. पुढच्या बैठकीत हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आल्यास, आतापर्यंत विरोध दर्शविणाºया स्थायी समितीचे पुन्हा मतपरिवर्तन होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

१४ गटांमध्ये विभागली १ हजार ८०० कोटींची कामे
मुंबईतील कचरा वाहून डम्पिंग ग्राउंडपर्यंत नेण्यासाठी वाहने पुरविण्याचे सात वर्षांचे कंत्राट आहे. तब्बल १ हजार ८०० कोटींची ही कामे १४ गटांमध्ये विभागण्यात आली आहेत.
के पूर्व, के पश्चिम व एच पूर्व येथील जूनपर्यंत कचरा उचलण्याच्या मुदतवाढीसाठी ४२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर.
के पूर्व विभागात सात वर्षांच्या कालावधीसाठी कचरा उचलण्याचा १२२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर.
एमके एंटरप्रायजेस, गल्फ हॉटेल आणि समय परिवहन यांची संयुक्त भागिदारी असलेला हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
पुढच्या आठवड्यात स्थायी समितीमध्ये कचरा कंत्राटसंबंधित व मुदतवाढीचे इतर प्रस्ताव येणार आहेत.


कंत्राटदार तुपाशी...
एम.के.इंटरप्रायझेस या ठेकेदाराने कचºयातून डेब्रिज वाहून नेले होते. मात्र, त्याला त्यात आर्थिक फायदा झाला नाही, असा दावा करीत प्रशासनाने त्याला १३३ कोटी रुपयांचे नवे कंत्राट देऊ केले आहे.
- वाय.खान ट्रान्सपोर्टने एकदाच कचºयातून डेब्रिज वाहून नेल्याने कुलाब्यापासून गिरगावपर्यंतच्या परिसराचा कचरा वाहून नेण्याचे १२४ कोटी रुपयांचे कंत्राट त्यांना देण्यात येणार आहे.
- ए.वाय.खान या ठेकेदाराबरोबर भागिदार असलेल्या वाय.खान या ठेकेदाराला पालिकेने एकदाच डेब्रिज वाहून नेताना पकडले आहे. त्याचा दंड वसूल करण्यात आला असून वचक राहण्यासाठी पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली होती.

हा प्रकार एकादाच आढळून आला असल्याने काळ्या यादीत टाकण्यात आले नाही. त्यामुळे या ठेकेदाराला १२४ कोटी रुपयांचे नवे कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने पुन्हा एकदा स्थायी समिती पुढे मांडला आहे.

वरळीपासून शीव पर्यंतचा कचरा गोळा करण्याचे १६० कोटी रुपयांचे कंत्राट वेस्ट लाईन या कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता. वांद्रे ते सांताक्रूझ परिसरातील कंत्राट एसटीसी-ईटीसी-एमएई कंपनीला देणार होते. मात्र, कंपनी घोटाळेबाज असल्याचा आरोप करीत स्थायी समितीने प्रस्ताव फेटाळले. ते पुन्हा मंजुरीसाठी येणार आहे.