पालिकेच्या डिजिटल कारभारात घोटाळा?

पाच वर्षांत केवळ ६० टक्केच दस्तावेजांचे स्कॅनिंग; ठेकेदाराला सहा वेळा नोटीस

मुंबई : महापालिकेतील सर्व दस्तावेजांचे स्कॅनिंग करून ई-डेटा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या ठेकेदाराला आतापर्यंत सहा वेळा नोटीस बजावण्यात आली आहे. मात्र पाच वर्षांत अद्याप ८० कोटी पानांपैकी ६० टक्केच स्कॅनिंग झाले आहे. त्यामुळे डिजिटल कारभारातही घोटाळ्याचा संशय विरोधी पक्षांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या २४ विभाग कार्यालय आणि इतर विभाग कार्यालयांमधील जुन्या दस्तावेजांचे स्कॅनिंग करून संगणकीय दस्तावेज म्हणजेच डिजिटायझेशन करण्यासाठी महापालिकेच्या मंजुरीने कंपनीची निवड करण्यात आली. यामध्ये ८० कोटी पानांचे स्कॅनिंग व बायडिंग करून देण्याचा सामावेश होता. आॅगस्ट २०१४ मध्ये या ठेकेदाराला कार्यादेश दिल्यानंतर हे काम २१ आॅगस्ट २०१९ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
पाच वर्षांत महापालिकेच्या ७२ विभागांतील फायली स्कॅन करण्यासाठी ६३ कोटी रुपये संबंधित ठेकेदाराला देण्यात येणार होते. मात्र या कंपनीने सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील जन्म आणि मृत्यू विभागांच्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग वगळता उर्वरित कोणत्याही विभागाच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन केलेले नाही. परिणामी, महापालिकेला डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टीमचा अवलंब करता येत नाही. त्यामुळे २०१५ पासून या कंपनीला निविदेतील अटींचे भंग केल्याबद्दल नोटीस बजावून या कंपनीकडून काम करून घेण्याचा प्रयत्न विभागाने केला.
* आगीच्या दुर्घटनेनंतर काम बंद
पालिकेचे दस्तावेज संबंधित कंपनीने नवी मुंबई येथे ठेवले होते. जेथे आगीच्या दुर्घटनेत दस्तावेज नष्ट झाल्याचा आरोप होत होता. मात्र कोणतीही महत्त्वाची कागदपत्रे जळाली नाहीत, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. मात्र या दुर्घटनेनंतर डिजिटायझेशनचे काम बंद आहे.
* काळ्या यादीत टाका
कंपनीने ८० कोटी पानांच्या तुलनेत आतापर्यंत ९४ हजार ५३८ फायलींचे स्कॅनिंग केले आहे. महापालिकेच्या अनेक विभागांच्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्यास या कंपनीने नकार दिला आहे. त्यामुळे या कंपनीला महापालिकेने नोटीस पाठवून सुमारे तीन कोटींचा दंड आकारला आहे. या कंपनीला काळ्या यादीत का टाकले नाही, असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. तर आगीत नष्ट झालेल्या कागदांची माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने यातही घोटाळा असण्याचा संशय समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी व्यक्त केला.