पालिका शाळांच्या साफसफाई कंत्राटात घोटाळा 

School cleaning contract : मनुष्यबळ पुरवण्या करता निविदा मध्यवर्ती खरेदी खात्यामार्फत मागविण्यात आल्या आहेत.

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई :  महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकरता मुंबई मधील २४ विभागातील महापालिका शाळांमध्ये पुढील तीन वर्षांकरत निर्जंतुकीकरण करणे, साफसफाई स्वच्छता आणि परिचारक मनुष्यबळ पुरवण्या करता निविदा मध्यवर्ती खरेदी खात्यामार्फत मागविण्यात आल्या आहेत. 

सदर  काम हे अतांत्रिक आणि अकुशल कामगारांकडून केले जाऊन शकते, इतकेच नव्हे तर पूर्वांपार व आजमिती पर्यंत महापालिका कर्मचाऱ्यांद्वारे केले जाणारे काम एकत्रित करून ठराविक कंत्राटदारांना मदत करण्याची भूमिका दिसत आहे आणि अशा प्रकारे सर्वांच्या डोळ्यात धूळफेक करून निविदा बनविणाऱ्या संबंधित खाते प्रमुख आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची निःपक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे व सदरहू निविदा विभाग कार्यालय स्तरावर मागवून स्थानिक मजूर सोसायट्यांना काम दिल्यास अनेक बेरोजगार हातानं काम मिळेल या करता अनावश्यक आणि ठराविक कंत्राटदारांना फायदेशीर असलेली निर्जंतूकीकरण, साफसफाई स्वच्छता आणि परिचारक मनुष्यबळ पुरवण्या करता मागविण्यात आलेली निविदा तात्काळ रद्द करण्यात यावी, या प्रकरणी कठोर कारवाई करुन, सदर साटेलोटे व हातमिळवणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यंविरोधात चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद, आमदार, पक्ष प्रवक्ते सुनिल प्रभु यांनी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचेकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.

 त्यामुळे बृहन्मुंबई महानगपालिकेला आर्थिक लाभ होईल व सामान्य मुंबईकरांच्या खिशातून जमा केलेला कररुपी पैसा वाचेल, असा विश्वास आमदार सुनिल प्रभु यांनी लोकमतशी बोलतांना व्यक्त केला.

निविदेची रचना करतांना विविध प्रकारची कामे महापालिका विभाग कार्यालय स्तरावर निविदा मागवून प्रशासकीय अधिकारी (शाळा) / गट शिक्षणाधिकारी / मुख्याध्यापक / इमारत प्रभारी यांचे निरीक्षणाखाली करता येऊ शकतात. परंतू महापालिका अधिकऱ्यांशी सलोख्याचे संबंध असलेल्या मर्जीतील कंत्राटदारांवर मेहेरबानी करण्या करता पक्षपाती धोरण अवलंबविले असून विविध कामे एकत्रित करून निविदेचा आकडा फुगविल्याने सदरहू निविदेमधील पात्रता अटी आणि शर्तींनुसार ठराविक कंत्राटदार पात्र होण्याची शक्यता असून कंत्राटदारांद्वारे संगनमताने निविदा चढ्या दराने भरून महापालिकेचा आर्थिक तोटा होऊ शकेल हे स्पष्ट दिसते. निकोप स्पर्धा न झाल्याने निविदा मागविण्याच्या मूलभूत संरचनेला धक्का बसतो असे त्यांनी ठामपणे पत्रात नमुद केले आहे.

या निविदा तयार करतांना काही ठराविक कंत्राटदारांना डोळ्यासमोर ठेवून निविदा रचली असून कोरोना संसर्गजन्य आजाराच्या पार्श्वभूमीवर निर्जंतुकीकरण शब्द पहिला लिहून अनावश्यक आणि वर्षानुर्षांपासून महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येणारी कामे एकत्रित करून मागविण्यात आलेली निविदा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी  आमदार सुनिल प्रभु यांनी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी निविदा पुढे ढकलली असून त्रुटी दूर करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

खरेतर कोरोना कालावधीत खाजगी कंत्रादारांपेक्षा महापालिका कीटक नाशक विभागाने उत्कृष्ठ काम केले असून महापालिकेच्या शाळांमध्ये देखिल महापालिका कीटक नाशक विभागामार्फत काम करणे गरजेचे आहे. या निविदेत प्रस्तावित कामे जसे की झाडू करणे, वर्गखोल्या साफ करणे, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, पाण्याचे पंप सुरू करणे, लाईट लावणे, मुतारी आणि शौचालये साफ सफाई करणे, धूळ झाडणे, निर्जंतुकीकरण करण्याकरता कीटकनाशके फवारणी करणे, शाळेचा आवार झाडणे, सुरक्षा व्यवस्था पुरविणे इत्यादी नमूद कामे ही शाळेचे शिपाई, हमाल आणि माळी तथा पर्यवेक्षक पूर्वांपार करत आलेले आहेत आणि अजूनही करतात. सदरहू कामे करण्याकरता कोणतीही विशेष शैक्षणिक आर्हता अथवा तंत्रशिक्षणाचीआवश्यकता नाही, तर सदहू काम हे फक्त अर्धकुशल आणि अकुशल कामगारांच्या मार्फत करून घेतले जाणारे फक्त लेबर जॉब आहेत असे आमदार प्रभु यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

त्याच प्रमाणे साफसफाईची कामे ही एकच कंत्राटदाराला देण्यापेक्षा घरगल्ली मधील कचरा मजूर सोसायट्यांना मार्फत जमा केला जातो. त्याप्रमाणे शाळा साफसफाईची कामे स्थानिक मजूर सोसायट्यांना दिल्यास अनेक हातानं काम मिळेल व बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल. महापालिका इमारतींची देखभाल करण्यासाठी महापालिकेचा इमारत परिरक्षण विभाग असताना तेच काम खाजगी कंत्राटदराकडून करून घेणे चुकीचे आहे. या निविदेत नमूद केलेली विद्युत अभियंत्रिकी आणि जलजोडणी नावाने बागुलबुवा केलेली कामे ही फार प्राथमिक आणि निम्नस्तरीय असून, विद्युत अभियंत्रिकी आणि जलजोडणी कामांवर पर्यवेक्षक म्हणून कोणतेही तांत्रिक शिक्षण अथवा प्राविण्य नसलेले प्रशासकीय अधिकारी (शाळा) / मुख्याध्यापक / इमारत प्रभारी करणार आहेत ही बाब हास्यास्पद आहे असे आमदार प्रभू यांनी शेवटी सांगितले.