घोटाळेबाज मोकाट, चौकशी वाऱ्यावर! अपंग शाळांना NOC देतानाचे घोटाळे चार वर्षांपासून दाबले

चौकशी अहवालात घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील अपंगांच्या अनुदानित विशेष शाळा / कार्यशाळांना शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीसाठी नियमबाह्य ना हरकत प्रमाणपत्रे सर्रास देऊन वित्तीय व प्रशासकीय अनियमितता केलेल्या घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांवर गेल्या चार वर्षांत कोणतीही कारवाई न करता हे घोटाळे दाबण्यात आले आहेत. चौकशी अहवालात घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

तत्कालीन अपंग कल्याण आयुक्त, सहायक आयुक्त आणि निरीक्षक या त्रिकुटाने हे घोटाळे जानेवारी २०१९ ते मार्च २०१९ या केवळ तीन महिन्यांत केले होते. त्यांनी संगनमत करून अशी २०० ना-हरकत प्रमाणपत्रे दिली होती. एक प्रमाणपत्र देताना लाखोंची उलाढाल झाल्याचे म्हटले जाते.

अहवालातील ताशेरे

• अपंग संस्थांना त्यांच्या सोईनुसार कर्मचारी भरती करता यावी, यासाठी आरक्षण अधिनियमांची पायमल्ली करण्यात आली. 
• जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी आलेले प्रस्ताव हेतुपुरस्सर प्रलंबित ठेवायचे व लाच देणाऱ्या संस्थांचे प्रस्ताव सादर करवून घेतले जात असत. 
• प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था ऑनलाइन असतानाही ‘मॅन्युअल एनओसी’ देण्यात आल्या. आधीच्या तारखांमध्ये (बॅकडेटेड) ना हरकत प्रमाणपत्रे देण्यात आली. 
• अपंग कल्याण आयुक्तालयात कोणतीही नोंद न करता काही संस्थांना परस्पर ना हरकत प्रमाणपत्रे देण्यात आली.

फायली उपलब्ध नाहीत

धुळे, जळगाव, कोल्हापूर, पुणे आदी  जिल्ह्यांतील काही शाळांना एनओसी देण्यात आले. मात्र, त्याची कुठलीही फाईल दिव्यांग आयुक्तालयात उपलब्ध नसल्याचे चौकशीत समोर आले.

प्रतीक्षा यादी डावलली

प्रतीक्षा यादीवर ७६ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी होते. त्यांना सेवेत सामावून घेण्याऐवजी नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी प्रमाणपत्रे देण्यात आली.

ती भरती वैध कशी?

कर्मचारी भरतीसाठी ज्या अपंग शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्रे बेकायदेशीर देण्यात आली त्यांनी किती कर्मचाऱ्यांची भरती केली, ही भरती वैध कशी? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या संस्थांनी बेकायदेशीर ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या आधारे कर्मचारी भरती केली त्यांच्यावर कारवाईची मागणी आता होत आहे.

तत्कालीन अपंग कल्याण आयुक्तांनी तयार केलेला चौकशी अहवाल तेव्हाच मंत्रालयात पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविलेला होता. त्याचे पुढे काय झाले, याची मला कल्पना नाही. -ओमप्रकाश देशमुख, आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे