जुन्या दस्तावेजांचे स्कॅनिंग आता विभागस्तरावरच होणार!

महापालिकेतील सर्व दस्तावेजांचे स्कॅनिंग करून ई डेटा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या ठेकेदारांनी दिलेल्या मुदतीत काम केलेले नाही.

मुंबई : महापालिकेतील सर्व दस्तावेजांचे स्कॅनिंग करून ई डेटा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या ठेकेदारांनी दिलेल्या मुदतीत काम केलेले नाही. त्यामुळे चार वर्षांत ८० कोटी पानांपैकी १० टक्केच स्कॅनिंग झाले आहे. त्यामुळे उर्वरित दस्तावेजांचे स्कॅनिंग करण्याची जबाबदारी महापालिकेतील सर्व विभागांवर सोपविण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जुन्या दस्तावेजांचे स्कॅनिंग आता विभागस्तरावरच होणार आहे.
मुंबई महापालिकेची २४ विभाग कार्यालये आणि इतर विभाग कार्यालये मिळून ६४ विभागांमधील जुन्या दस्तऐवजांचे स्कॅनिंग करून संगणकीय दस्तावेज म्हणजेच डिजिटायझेशन करण्यासाठी महापालिकेच्या मंजुरीने कंपनीची निवड करण्यात आली. यामध्ये ८० कोटी पानांचे स्कॅनिंग व बायडिंग करून देण्याचा सामावेश होता. आॅगस्ट २०१४ मध्ये या ठेकेदाराला कार्यादेश दिल्यानंतर हे काम २१ आॅगस्ट २०१९ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
मात्र ठेकेदाराचे काम संथगतीने सुरू असल्याची तक्रार स्थायी समितीमध्ये सदस्यांनी केली होती. या विलंबामुळे महापालिकेला डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टीमचा अवलंब करता येत नाही. पालिकेच्या विभागातून वेळेत कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्यामुळेच हा विलंब होत असल्याचा आरोप ठेकेदार करीत आहे. या प्रकरणाची उपायुक्तांमार्फत चौकशी सुरू आहे. तोपर्यंत विभागस्तरावरच सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग सुरू आहे.
>आगीच्या दुर्घटनेनंतर काम बंद
पालिकेचे दस्तावेज संबंधित कंपनीने नवी मुंबई येथे ठेवले होते. जिथे आगीच्या दुर्घटनेत दस्तावेज नष्ट झाल्याचा आरोप होत होता.
मात्र कोणतीही महत्त्वाचे कागदपत्रे जळाली नाहीत, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. या दुर्घटनेनंतर डिजिलायझेशनचे काम बंद ठेवण्यात आले होते.
>विभागस्तरावर स्कॅनिंग : माहिती तंत्रज्ञान विभागातील सूत्रांनुसार या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग आता प्रत्येक विभागांतर्गतच करण्याची परवानगी प्रशासन देणार आहे.
>यासाठी केले जात आहे कागदपत्रांचे स्कॅनिंग
मुंबई महापालिकेत ६४ विभाग आहेत. यामध्ये आरोग्य, मालमत्ता, रस्ते, उद्यान, पाणी या विभागांची कागदपत्रे आहेत. तसेच विकास नियोजन, इमारत प्रस्ताव आणि मालमत्ता विभागातील दस्तावेज शंभर वर्षे जुने आहेत. ही कागदपत्रे खराब होत आहेत. त्यामुळे या कागदपत्रांचे जतन करण्यासाठी त्याचे स्कॅनिंग करण्यात येत आहे. तसेच माहिती अधिकार अंतर्गत आलेल्या प्रश्नांचे समाधानही तत्काळ करता येणार आहे.