कामगार रुग्णालयांचा तुटवडा

देशाच्या आर्थिक गाडीची चाके आपल्या घामांनी फिरवणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्याबाबत प्रशासन उदासीन असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे

मनीषा म्हात्रे, मुंबई
देशाच्या आर्थिक गाडीची चाके आपल्या घामांनी फिरवणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्याबाबत प्रशासन उदासीन असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. राज्यातील २५ लाखांहून अधिक कामगारांसाठी अवघी १५ कामगार रुग्णालये राज्यात अस्तित्वात आहेत. रुग्णालय इमारतीतून झिरपणारे पाणी, त्यात अधूनमधून कोसळणारे इमारतींचे भाग अशी सध्या या कामगार रुग्णालयांची परिस्थिती आहे. दाखल होणाऱ्या कामगारांची औषधासाठी वणवण होत असून कामगार रुग्णालयेच सध्या व्हेंटिलेटरवर गेल्याचे चित्र आहे.
कामगाराचे जीवन आरोग्यदायी व्हावे म्हणून १९५२ मध्ये कर्मचारी राज्य विमा निगम ही सामाजिक विमा योजना सुरू करण्यात आली. त्यानुसार ठिकठिकाणी कामगार रुग्णालये उभारण्यात आली. कालांतराने कामगारांच्या संख्येत वाढ झाली. रुग्णालयांची संख्या मात्र जैसे थे असल्याने याचा फटका कामगारांना बसू लागला. २१ मार्च २०१४ पर्यंत २४ लाख कामगारांची या योजनेत नोंदणी झाली होती.
सद्य:स्थितीत यात वाढ होत २५ लाखांहून अधिक कामगार सध्या या योजनेंतर्गत आहेत. असे असताना राज्यात मात्र अवघी १५ रुग्णालये कामगारांच्या सेवेसाठी आहेत. यामध्ये मुंबईतील मुलुंड, वरळी, कांदिवली, अंधेरी, लोअर परेल येथील महात्मा गांधी ही रुग्णालये आहेत.
पैकी अंधेरी आणि महात्मा गांधी रुग्णालय केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारीत आहेत, तर ठाणे, उल्हासनगर, वाशी, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर येथेदेखील कामगार रुग्णालये आहेत.
मात्र ही रुग्णालये सध्या शेवटच्या घटका मोजत आहेत. अवघ्या ६० टक्के चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचारी वर्गावर राज्यातील कामगार रुग्णालये सुरू आहेत. त्यातही २०१७ मध्ये यापैकी २० टक्के कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यामुळे ५ जणांचे काम एका कर्मचाऱ्याला करावे लागत आहे.
कामाच्या गराड्यात या कर्मचाऱ्याला त्याच्याकडील सर्व्हिस बुक, पदोन्नती, सेवा वेतनसह विविध कामांसाठी पैसे मोजावे लागत असल्याचा आरोप राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.