मुंबई : राज्यातील 123 तालुक्यांमध्ये टंचाईसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यापर्वीच घेतला असला तरी त्यासंबंधीचा शासन आदेश आज काढण्यात आला. या तालुक्यांमध्ये कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलामध्ये 33 टक्के सवलत, शालेय विद्याथ्र्याचे परीक्षा शुल्क आणि शेतसारा माफ करण्यात आला आहे.
टंचाईसदृश्य स्थिती जाहीर करण्यात आलेले तालुके असे - नाशिक विभाग - मालेगाव, नांदगाव, येवले, देवळा, नवापूर, मुक्ताईनगर, जामनेर, बोदवड, पारनेर, कजर्त, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहाता. पुणो विभाग - दौड, बार्शी, अक्कोलकोट, पंढरपूर, माळशिरस.
औरंगाबाद विभाग - औरंगाबाद, पैठण, गंगापूर, खुलताबाद, फुलंब्री, भोकरदन, जाफ्राबाद, जालना, अंबड, परतूर, बदनापूर, घनसावंगी, मंठा.पाटोदा, आष्टी, गेवराई, माजलगाव, केज, परळी, धारूर, शिरुर (कासार), औसा, अहमदपूर, उदगीर, चाकूर, जळकोट, उस्मानाबाद, तुळजापूर, परांडा, भूम, कळंब, उमरगा, लोहारा, नांदेड, बिलोली, मुखेड, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर, देगलूर, किनवट, मुदखेड, हिमायतनगर, माहूर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापूर, नायगाव, परभणी, गंगाखेड, पाथ्री, जिंतूर, पूर्णा, पालम, सेलू, सोनपेठ, मानवत.
अमरावती विभाग - चिखली, देऊळगावराजा, मेहकर, सिंदखेडराजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा, नांदुरा, रिसोड, मालेगाव, मानोरा, यवतमाळ, कळंब, दिग्रस, आर्णी, पुसद (विशेष प्रतिनिधी)
च्राज्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये सरासरी 62 टक्के पाणीसाठा आहे. सर्वात कमी म्हणजे 19 टक्के पाणीसाठा हा मराठवाडय़ात आहे. अमरावती विभागातील प्रकल्पांमध्ये 47 टक्के तर नाशिकला 55 टक्के पाणीसाठा आहे.