मुंबई - कोरोना महामारीमुळे यंदा शाळा सुरु होण्यास नवीन वर्षच उलटले, तर महाविद्यालये अद्यापही सुरुच नाहीत. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांची शाळा आणि महाविद्यालयातील 75 टक्के उपस्थिती शक्य होणार नाही. त्यामुळे, शिष्यवृत्ती मिळण्यास विद्यार्थ्याना अडचण निर्माण होणार होती. मात्र, विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरुन मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडेंनी यासंदर्भात माहिती दिलीय.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील जे विद्यार्थी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत, व सन २०२०-२१ मध्ये डिजिटल पद्धतीने शिक्षण घेत आहेत, त्यांची ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरून यावर्षीच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याचे निर्देश समाज कल्याण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. सन २०२०-२१ मध्ये विद्यार्थ्यांना ७५% उपस्थितीचा आवश्यक टप्पा गाठणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे. विविध शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांना कोविडचा प्रादुर्भाव संपुष्टात येईपर्यंत ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरून शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येईल, असेही मुंडे यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन सांगितलंय.
लॉकडाऊननंतर मिशन बिगेन अगेन सुरु करण्यात आले आहे. मात्र, अद्यापही महाविद्यालयीन शिक्षण प्रत्यक्षपणे सुरु झाले नसून ऑनलाईन पद्धतीनेच सुरू आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्षातील उपस्थिती यंदा शिथील केली आहे. त्यामुळे, सन 2020-21 या वर्षांसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता, शिष्यवृत्ती फ्री शीप, देशांतर्गत शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन व इतर शिष्यवृत्ती योजनांच्या लाभाकरीता विद्यार्थांची ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरावी. तसेच, पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची अनुज्ञेय रक्कम मंजूर करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून देण्यात आले आहेत. या आदेशाची प्रत धनंजय मुंडेंनी आपल्या ट्विटरवरुन शेअर केली आहे.