मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्याच खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करणार

राज्य सरकार समस्या सोडवण्याऐवजी समस्या निर्माण करत आहे, असे सरकारला टोला लगावत न्या. भूषण गवई व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई: शिक्षण घेत असलेल्या मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांची आकडेवारी फुगवून शैक्षणिक संस्थांनी राज्य सरकारची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली आहे. याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी सरकारने मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम शैक्षणिक संस्थांकडे जमा न करता थेट संबंधित विद्यार्थ्यांच्याच खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्याच खात्यात रक्कम जमा करण्यात येईल, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सोमवारी घेतली.
राज्य सरकार समस्या सोडवण्याऐवजी समस्या निर्माण करत आहे, असे सरकारला टोला लगावत न्या. भूषण गवई व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले.
किमान यंदातरी शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा न करता शैक्षणिक संस्थांच्या खात्यावर जमा करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना करत २६ एप्रिलपर्यंत याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
शैक्षणिक संस्था बोगस विद्यार्थी दाखवून राज्य सरकारची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करत असल्याने सरकारने शिष्यवृत्तीची रक्कम शैक्षणिक संस्थांच्या खात्यावर जमा न करता थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासंबंधी निर्णय घेत आॅगस्ट २०१७ मध्ये अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला पुण्याच्या काही बड्या शैक्षणिक संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सोमवारच्या सुनावणीत कुंभकोणी यांनी सरकारचा निर्णय कसा योग्य आहे, हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. तर शैक्षणिक संस्थांच्या वकिलांनी आक्षेप घेत सरकारने याआधीची थकीत रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे प्राध्यापकांचे वेतन अडकले असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. काही विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडले आहेत. सरकारने त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले तर संस्था त्यांना शोधणार कुठे, असा प्रश्नही शैक्षणिक संस्थांच्या वकिलांनी न्यायालयात उपस्थित केला.
शैक्षणिक संस्थांनी त्यांची रक्कम मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मागे फिरावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे अपेक्षित आहे का, असा प्रश्नही उच्च न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला.
दरम्यान, काही शैक्षणिक संस्थांच्या प्राध्यापकांनीही त्यांचे वेतन मिळावे, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी येत्या गुरुवारी ठेवण्यात आली आहे.