हायकोर्टाकडून शाळेची हजेरी

शााळेपासून तीन किलोमीटर दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याबद्दल, उच्च न्यायालयाने दादरच्या बालमोहन शाळेला फैलावर घेतले. संबंधित

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शााळेपासून तीन किलोमीटर दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याबद्दल, उच्च न्यायालयाने दादरच्या बालमोहन शाळेला फैलावर घेतले. संबंधित विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत २५ टक्के कोट्यातून सरकारने बालमोहनमध्ये जागा दिली होती. त्यामुळे शाळेने त्यांना प्रवेश देण्यास नकार देण्याचे काहीच कारण नाही, असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने शाळेचा युक्तिवाद ग्राह्य धरण्यास नकार दिला. बालमोहन विद्यामंदिर शाळेने गेल्या वर्षी काही विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यास नकार दिला. त्यामुळे पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आर्थिकरीत्या दुबळ्या असलेल्या विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत खासगी शाळेत प्रवेश देण्याची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे. बालमोहन विद्यामंदिर राज्य सरकारच्या या आदेशाचे उल्लंघन करत आहे. त्यामुळे शाळेला मुलांना प्रवेश देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांचा पालकांनी केली आहे. न्या. भी. आर. गवई व न्या. आर. आय छागला यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. शनिवारी या याचिकेवरील सुनावणीत शाळेच्या वकील दीपा चव्हाण यांनी पालकांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला खोटा असल्याचा दावा केला. ‘पालकांनी दिलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्याची महसूल विभागाने पडताळणी केली असून, पालक आर्थिकदृष्ट्या मागसलेले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, तसेच पालकांनी जो पत्ता दिला आहे, ते ठिकाण शाळेपासून तीन किलोमीटर अंतरावर आहे,’ असे चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले.मात्र, पालकांच्या वतीने चेतन माळी यांनी यावर आक्षेप घेतला. पालकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करूनच, शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना बालमोहन विद्यामंदिरमध्ये जागा दिली आहे. मात्र, शाळेने प्रवेश नाकारल्याने, विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया गेले आहे, असे माळी यांनी न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यावर न्यायालयाने शाळेचा निर्णय अयोग्य ठरविला.स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देशशाळेने विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारून योग्य केले नाही. सरकारने शाळेपासून विद्यार्थ्यांच्या घराचे अंतर लक्षात घेऊनच, त्यांना बालमोहन विद्यामंदिरमध्ये प्रवेश घेण्यास सांगितले आहे, असे म्हणत, न्यायालयाने शिक्षण अधिकाऱ्यांना पालकांनी सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देश देत, यावरील सुनावणी बुधवारी ठेवली आहे. तर कोट्यातील जागा भरल्या का जात नाहीत, याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकार व महापालिकेला देण्याचेही निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.