-मिलिंद बेल्हेगेल्या आठवड्यात शाळा सुरू होताच मुंबईतील पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलची बस पाच तास बेपत्ता झाली आणि पालकांच्याच नव्हे, तर संपूर्ण महानगराच्या तोंडचे पाणी पळाले. त्याच काळात ठाणे आणि कल्याणमध्येही याच पद्धतीने बस काही काळ बेपत्ता झाल्या होत्या. चालक नवीन असल्याने, त्यांना रस्ता ठाऊक नसल्याने आणि त्यांचे फोन लागत नसल्याने हा प्रकार घडल्याचे सांगत शाळांनी दिलगिरी व्यक्त करून या प्रकरणांवर पडदा टाकला असला तरी या घटना इतक्या साध्या म्हणून सोडून देण्यासारख्या नाहीत. यात शाळा, स्कूल बसची व्यवस्था पाहणाऱ्या यंत्रणा, यावर लक्ष ठेवणारे आरटीओ या साऱ्यांची बेपर्वाई आणि निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे. या प्रत्येक घटकाची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी.शाळा जरी कशाबशा दहा महिने सुरू असल्या तरी संपूर्ण १२ महिन्यांच्या भाड्यासाठी पालकांना वेठीला धरणाऱ्या, त्यासाठी तगादा लावणाऱ्या, स्वतःचे कमिशन कोरून पोट भरणाऱ्या सर्व यंत्रणा आता गप्प का, हा प्रश्न यानिमित्ताने खडसावून विचारण्याची वेळ आली आहे. पालक सभेत एखाद्या पालकाने बसच्या सुरक्षेचा, त्यावरील पैशांचा मुद्दा काढला की त्याला व त्याच्या पाल्याला टार्गेट करणाऱ्या शालेय यंत्रणा मिठाची गुळणी धरून का बसल्या आहेत? एरव्ही संघटनांच्या जोरावर शाळा आणि पर्यायाने पालकांना वेठीला धरणाऱ्या शिक्षक, मुख्याध्यापकांच्या संघटना, त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार, शाळा चालविणारे राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यातील कोणीही मुलांच्या सुरक्षेच्या हेळसांडीबद्दल अवाक्षरही काढलेले नाही. शिक्षण उपसंचालक, पोलिसांनी वाहन कंत्राटदार, बस चालकांवरील कारवाईचे अहवाल मागवले आहेत; पण शाळांवरील कारवाईबाबत कोणी तोंड उघडायला तयार नाही. शाळा सुरू होताच आरटीओ अधिकाऱ्यांनी स्कूल बसशी संबंधित सर्व तपासण्या करण्याचे आदेश स्कूल बसच्या नियमावलीत दहा वर्षांपूर्वीच दिलेले आहेत. ती झाली असती तर चालक नवीन आहेत, बसमध्ये अटेंडंट नाहीत, बसला जीपीएस यंत्रणा लावली आहे का? ती सुरू आहे का? या साऱ्याचे सोंग लागलीच उघड झाले असते. एसटी किंवा परिवहन सेवेतही एखादा नवा चालक आला, तर त्याला ज्या मार्गावर गाडी चालवायची आहे त्यावरून आधीच्या चालकासोबत प्रवास करावा लागतो. मार्ग माहीत करून घ्यावा लागतो. इथे हा साधा नियमही पाळलेला नाही. त्यात भरीस भर म्हणून चालकांचे फोनही बंद होते. या सर्व घटनांत बसची जीपीएस यंत्रणा सुरू असती, तर चटकन त्यांचा ठाकवठिकाणा लावता आला असता. शिवाय तिन्ही घटनांत बस बेपत्ता झाल्याचे शाळांनी पालकांना कळवले नाही, तर मुले वेळेत घरी न आल्याने पालकांनी शोधाशोध केल्यावर या घटना समोर आल्या. ही बेपर्वाई फक्त अहवाल मागवून दूर होणार आहे का? १३-१४ वर्षांपूर्वी नवी मुंबईत शाळेच्या बसला आग लागून २५ मुले होरपळली. त्यातील काहींचा मृत्यू झाला, मुंबईतही स्कूल व्हॅनला आग लागून मुलांचा मृत्यू झाला होता. स्कूल बसच्या अपघातांच्या घटना सतत घडत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या दट्ट्यामुळे स्कूल बससाठी नियमावली आली. त्यात सुधारणा होत गेली. त्यानंतरही बससाठी पुरेसे पैसे घेऊनही नियमांच्या अंमलबजावणीबद्दल आणि मुलांच्या सुरक्षेबद्दल शाळा इतक्या बेपर्वा असतील आणि शिक्षण विभाग, पोलीस फक्त अहवालांवर विसंबून राहत असतील, तर या प्रत्येक घटकावर कारवाई व्हायला हवी, तरच बेपत्ता बस प्रकरणातील प्रत्येकाला धडा मिळेल.
शाळा, शिक्षक, पालकांमधील विश्वासाला तडापोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलची बस पाच तास बेपत्ता होण्याच्या घटनेने एकूणच सर्व शाळा व्यवस्थापनांचे ऑडिट करण्याची गरज असण्याचे ध्वनीत केले आहे. पालक आपली मुले विश्वासाने शाळेत पाठवितात. शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक मुलांची योग्य ती काळजी घेत असल्याचा त्यांना विश्वास असतो. मात्र शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन यांच्या विश्वासाला या घटनेने तडा गेला आहे. भविष्यात एखादी दुर्दैवी घटना घडू नये, यासाठी या घटनेतून धडा घेण्याची गरज आहे.