लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील शैक्षणिक संस्थांनी २०२१-२२ या वर्षाच्या निश्चित केलेल्या एकूण शुल्कात १५ टक्के कपातीचा निर्णय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे. मात्र, ज्या वर्षात संपूर्ण देश लॉकडाऊनमध्ये होता, अनेकांना त्या काळात आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या, ज्या वर्षाचे शुल्क भरण्यासाठी पालकांकडे पुरेसे पैसे उपलब्ध नसल्याने आजही शुल्क थकबाकी आहे अशा २०२०-२१च्या वर्षाचे काय? असा प्रश्न पालक उपस्थित करत आहेत.
शासनाने शुल्क सवलत यंदाच्या वर्षासाठी जारी केली. मात्र ज्या शैक्षणिक संस्थांनी मागील वर्षीच शुल्कवाढ केली आहे, त्यांचे काय? त्यांना जर वाढीव शुल्कावरच कपात करायची असेल तर पालकांना त्याचा काहीच फायदा होणार नसल्याची प्रतिक्रिया पालक सुवर्णा कळंबे यांनी दिली. पालक संघटनांनी या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. निर्णयाचा अध्यादेश शासनाने शासन निर्णय जारी करण्याआधी जारी करणे आवश्यक होते. आता अध्यादेश नसल्याने या निर्णयाला खासगी शाळांकडून न्यायालयात चॅलेंज दिले जाईल आणि पुन्हा या निर्णयाचे अमलबजावणी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने बारगळण्याची शक्यता पालक प्रतिनिधी व्यक्त करत आहेत. शासनाला शिक्षण संस्थाचालकांना शुल्क कपातीसाठी मोकळे रानच द्यायचे आहे, तर हा किरकोळ शुल्क कपातीचा निर्णय कशासाठी, अशी विचारणा पालक मनिषा शिंदे यांनी केली.
शुल्क कपातीसंबंधी काही तक्रार असल्यास पालक शुल्क विभागीय समित्यांकडे त्यांची तक्रार करू शकतात आणि शुल्क विभागीय समितीचा त्यावरील निर्णय अंतिम असणार अशी तरतूद असल्याचे निर्णयात म्हटले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शुल्क अधिनियम कायद्यातील तरतुदीनुसार २५ टक्के पालकांचा समुदाय असेल तरच पालक शुल्कसंबंधीची तक्रार करू शकणार असल्याने एकल पालकाची दखल कोण घेणार, असा प्रश्न इंडिया वाईड पेरेंट्स असोसिएशन संघटनेकडून विचारण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाचा १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय म्हणजे पालकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
शिक्षण संस्थाचालकांना शुल्क कपातीपासून वाचण्याचे मार्ग स्वतः शिक्षण विभागच उपलब्ध करून देत असल्याने हा निर्णय म्हणजे निव्वळ पालकांच्या डोळ्यात धूळफेक आहे.
- अनुभा सहाय, अध्यक्ष, इंडिया वाईड पेरेंट्स असोसिएशन संघटना