मनीषा म्हात्रे, मुंबईसावित्रीबाई फुले योजनेंतर्गत मुलींना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा वापर शाळेच्या दैनंदिन वापरासहित, वीज बिल, पाणी बिलासाठी केल्याचा धक्कादायक प्रताप मुलुंडच्या न.ग. पुरंदरे विद्यालयाने केला. शाळेचा शिष्यवृत्ती घोटाळा उघड होऊन तीन वर्षे उलटली तरी समाज कल्याण विभाग आणि शिक्षण विभागाची कारवाईसाठी टोलवाटोलवी सुरू असल्याने कारवाईस दिरंगाई होत असल्याचे दिसून येत आहे. मुलुंड पश्चिमेकडील श्रीमती नलिनीबाई गजानन पुरंदरे विद्यालय ही एक नावाजलेली आणि प्रतिष्ठित मराठी शाळा आहे. पहिली ते दहावीपर्यंत असलेल्या या शाळेमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थिनींसाठी सामाजिक न्याय विभागातर्फे सावित्रीबाई फुले शासकीय शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे पालकांच्या लक्षात येताच पालकांनी प्रथम शाळेच्या प्रशासनाकडे विचारणा करून तक्रारी केल्या. त्याकडे शालेय प्रशासनाने दुर्लक्ष करत हा भ्रष्टाचार सुरूच ठेवला. मात्र पालकांनी केलेल्या चौकशीत शिष्यवृत्तीसाठीचा निधी शाळेने स्वीकारला, पण विद्यार्थ्यांपर्यंत त्याचे वाटप केलेच नाही, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली. विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती लाटण्यासाठी शालेय प्रशासनाने शिष्यवृत्ती वाटप रजिस्टरवर विद्यार्थ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या करून हे पैसे शाळेच्या खर्चासाठी वापरले. तसेच आदिवासी प्रवर्गातील मुलींनाही या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र दाखवून सामाजिक न्याय विभागाची फसवणूक केल्याची बाब समोर आली. याविरोधात अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी संघटनेचे ठाणे विभागाध्यक्ष डॉ. रमेश वाघमारे यांनी डिसेंबर २०११ मध्ये पाठपुरावा करत या प्रकरणी चौकशी आणि कारवाईची मागणी केली होती. सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी तपास करून शाळा प्रशासनाने पाचवी ते दहावीतल्या २३६ अनुसूचित प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना योजनेंतर्गत शिष्यवृत्ती मंजूर असतानाही २००७-२०११ या काळात शिष्यवृत्तीचे वाटप केलेच नाही. धक्कादायक म्हणजे १ लाख ४३ हजार १५५ रुपयांचा शिष्यवृत्तीसाठीचा निधी शाळेने शासनाकडून घेतला आणि अन्य कामांसाठी खर्च केल्याची बाब २०१२ मध्ये समोर आली. विद्यालयाच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी समाजकल्याण विभाग आयुक्तांच्या आदेशाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये समिती नेमून चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. तीन वर्षे उलटूनही या प्रकरणी कारवाई करण्यास संबंधितांना मुहूर्त सापडत नसल्याचे समोर येत आहे. पाच महिन्यांपूर्वी या चौकशी समितीच्या झालेल्या बैठकीत या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी शिक्षण विभागाने कारवाई करण्याचे ठरले होते. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने कारवाई करणे योग्य नाही, अशी माहिती समाजकल्याण विभाग बृहन्मुंबई विभागाचे अधिकारी नितीन सुकळीकर यांनी दिली.दुसरीकडे महिनाभरापूर्वी आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई करण्याचे काम शिक्षण विभागाचे नसल्याचे स्पष्टीकरण आम्ही दिले होते. त्यानुसार यावर समाज कल्याण विभागाने कारवाई करणे योग्य ठरेल, असे सांगून बृहन्मुंबई उत्तर विभागीय शिक्षण अधिकारी अनिल साबळे यांनीही हात वर केले.या दोन्हीही विभागांच्या टोलवाटोलवीत कारवाईला विलंब होत आहे. या घोटाळ्यात दोन्हीही विभाग हात झटकत असल्याने तेच तर यात सामील नाहीत ना, असा सवाल मुलुंड मनविसे अध्यक्ष सागर देवरे यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी देवरे यांनी मुलुंड पोलिसांकडे निवेदन देऊन गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.

विद्यार्थिनींच्या शिष्यवृत्तीवर शाळेचा डल्ला

विद्यार्थिनींच्या शिष्यवृत्तीवर शाळेचा डल्ला