सीमा महांगडे मुंबई : पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून अनधिकृत शाळांवर कारवाईला सुरुवात झाल्याने पालक, विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. जर शाळा बंद झाली तर मुलाचे शिक्षण कसे होणार? याची चिंता पालकांना सतावत आहे; मात्र विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी खात्री देत अन्य पालिका शाळांत प्रवेश दिला जाणार असल्याची माहिती पालिका सहआयुक्त अजित कुंभार यांनी दिली आहे. शाळा सुरू होण्याआधी पालकांना कुठल्या शाळेत प्रवेश देणार? हे कळविले जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाकडून राज्यात सुरू असलेल्या ८०० हून अधिक अनधिकृत शाळांना आपली कागदपत्रे अथवा त्यासाठी काही त्रुटी असल्यास त्या सुधारून आपली माहिती सादर करण्यासाठी २८ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली होती. मुंबईतील ४८६ अनधिकृत शाळांची तपासणी करून तत्काळ बंद कराव्यात आणि शाळाचालकांवर २८ एप्रिलनंतर गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश उपसंचालकांनी दिले आहेत.
अनधिकृत शाळा म्हणजे काय? शाळा सुरू ठेवण्यासाठी राज्य शिक्षण मंडळाच्या परवानगीसह अन्य कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक असते. या शाळांनी आवश्यक विद्यार्थी संख्या, त्यांच्यासाठी प्राथमिक सुविधा, शाळा इमारत, शिक्षक संख्या यांची मान्यता प्रमाणपत्रे ही शिक्षण विभागाकडे सादर करावी लागतात. मागील काही वर्षांपासून या अनधिकृत शाळांना दंड ठोठावूनही त्यांच्याकडून कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने कारवाईचा बडगा उगारला.
प्राथमिकच्या २२५ शाळांपैकी ९ शाळांना सरकारची परवानगी मिळालेली आहे. २६ शाळांनी सरकारची परवानगी मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत.उर्वरित शाळांना पालिकेकडून बंदच्या नोटिसा दिल्या आहेत. माध्यमिकच्या ३ शाळांनाही बंद करण्याची नोटीस दिली आहे.
२१८ प्राथमिक शाळांची ‘आरटीई’ची मान्यता संपल्यावरही ८ वर्षे विनामान्यता सुरू आहेत. अशा शाळांवर आरटीई कायद्यानुसार एक लाख दंड आकारावा व शाळा प्रशासनावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. - नितीन दळवी, महाराष्ट्र विद्यार्थी -पालक शिक्षक महासंघ.
प्राथमिकच्या २६९ अनधिकृत शाळा पालिका क्षेत्रात येणाऱ्या प्राथमिकच्या २६९, तर माध्यमिकच्या ३ शाळा शिक्षण विभागाच्या रडारवर आहेत. या शाळांतील विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी शिक्षण विभागाची मिशन ॲडमिशन मोहीम सुरू आहे; पण हे प्रवेश देताना पलिका अधिकारी व शिक्षकांची दमछाक होणार आहे. शिवाय ही स्थलांतर प्रक्रिया पालक आणि विद्यार्थ्यांनाही समजावून द्यावी लागणार आहे.
शिक्षणाधिकारी आरोपीच्या पिंजऱ्यातवैध कागदपत्रे नसणाऱ्या शाळांवर कारवाई करून शाळा बंद करणे, एफआयआर दाखल करणे आवश्यक आहे. ४ मेपर्यंत पालिका शिक्षणाधिकारी आणि इतर शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांकडून कार्यवाहीचा कोणताही अहवाल उपसांचालक कार्यालयाला मिळालेला नाही. अन्यथा टास्क फोर्सकडून दाखल फौजदारी गुन्ह्यात शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांना सहआरोपी केले जाईल, अशा सूचना उपसांचालक संदीप सांगवे यांनी जारी केल्या आहेत.