मुंबई : सुधारित मोटार वाहन अधिनियमानुसार, १३ आसन क्षमतेपेक्षा कमी असलेल्या स्कूल व्हॅन टप्प्याटप्प्याने बंद करू, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिले.सुधारित कायद्यानुसार, १३ आसनापेक्षा कमी क्षमता असलेल्या व्हॅनमधून शालेय विद्यार्थी नेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप राज्यातील वेगवेगळ्या भागात व्हॅन शालेय विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी वापरण्यात येत असल्याने, त्यावर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करू. त्यासाठी काय पावले उचलणार, याची माहिती लवकरच देऊ, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली. दरम्यान, सरकारी वकिलांनी बेकायदा स्कूल बसना आळा घालण्यासाठी २५ जून ते ९ जुलै २०१८ पर्यंत विशेष मोहीम हाती घेतली होती, असे न्यायालयाला सांगितले.राज्य सरकारने विशेष मोहिमेदरम्यान संपूर्ण राज्यातील ३,२७१ स्कूल बस तपासल्या, तसेच ३,१५८ अन्य वाहनांची तपासणीही यावेळी करण्यात आली. त्यापैकी ९९५ स्कूल बस व ८६९ अन्य वाहने दोषी असल्याचे आढळले. या सर्व वाहनांकडून एकूण २७ लाख ९८ हजार ५०३ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.दरम्यान, सरकारने दोषी वाहनांना करात सवलत देणार नसल्याचे न्यायालयाला याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले.मोटार वाहन अधिनियमातील नियम धाब्यावर बसवून राज्यात स्कूल बस व व्हॅन चालविण्यात येत आहेत. अशाप्रकारे नियम धाब्यावर बसवल्याने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी खेळण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला या सर्व नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका पीटीएने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होती.>मुंबईतील ३१९ स्कूल बसची तपासणीमुंबईत एकूण ३१९ स्कूल बस तपासण्यात आल्या, तसेच विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या अन्य १,२०० वाहनांचीही तपासणी करण्यात आली. यात १३४ स्कूल बस व ६५ अन्य वाहने दोषी आढळली. त्यांच्याकडून एकूण ७८ हजार ९०० रुपये दंड स्वरूपात जमा करण्यात आला.ठाणे जिल्ह्यातील ३१८ स्कूल बस व विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी अन्य १२०० वाहने तपासण्यात आली. त्यापैकी ८४ स्कूल बस व ३९४ अन्य वाहने दोषी असल्याचे निदर्शानास आले. या वाहनांकडून ५ लाख २५ हजार ९५० रूपये दंड वसूल करण्यात आला.
स्कूल व्हॅनला लगाम लागणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 18, 2018 6:17 AM