जुलैपासून प्रत्यक्ष शाळा सुरु होणार, मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दर्शवला, पण...

ऑनलाईन, डिजिटल पद्धतीने प्रायोगिक स्तरावर तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या, ग्रामीण आणि तुलनेने दूरच्या शाळांमध्ये पुरेशी काळजी घेऊन प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दर्शवला आहे.

मुंबई - लॉकडाऊननंतर शाळा सुरू करण्याबाबत शिक्षण खात्याने वेगवेगळ्या तारखा घोषित केल्या. १५ जून रोजी शाळेची घंटा वाजणार अशी चर्चा झाली होती. प्रत्यक्षात मात्र, पालक आणि शिक्षण संस्थांचा विरोध तर वाढलाच शिवाय केंद्र शासनानेदेखील ऑगस्टचा मुहूर्त दिल्यानंतर आता जुलै महिन्यापासून शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही अटी व शर्तींसह या शाळा सुरु करण्याचा निर्णयास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी हिरवा कंदील दर्शवला आहे. पण, कोरोनाचा प्रादुर्भाव असलेल्या ठिकाणी डिजिटल शिक्षणाद्वारेत शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.

ऑनलाईन, डिजिटल पद्धतीने प्रायोगिक स्तरावर तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या, ग्रामीण आणि तुलनेने दूरच्या शाळांमध्ये पुरेशी काळजी घेऊन प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दर्शवला आहे. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरेन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. काही, अटी व शर्तींसह या शाळा सुरु करण्यात येणार आहेत. 

ज्या गावात शाळा सुरु होणार आहेत, त्या भागात एक महिन्याभरात कोविड १९ चा एकही रुग्ण आढळला नसल्याची खात्री करुनच तेथे शाळा सुरु करण्यात येईल. कोविड १९ चा प्रादुर्भाव असलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष शाळा सुरु होणार नाहीत. डिजिटल माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाणार आहे. जुलै महिन्यापासून इयत्ता नववी, दहावी आणि बारावीचे वर्ग सुरु करण्यात येतील. तर, सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑगस्ट महिन्यापासून शाळा सुरु होणार आहेत. इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना सप्टेंबर महिन्यात शाळेत यावे लागेल. तर, अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना दहावीच्या निकालाधारित अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच महाविद्यालयात येता येईल. 

पहिली ते दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन शिक्षणपद्धती नसणार आहे. इयत्ता तिसरीच्या विद्यार्थ्यांपासून डिजिटल शिक्षण पद्धतीची सुरुवात होईल. त्यानुसार, इयत्ता ३ री ते ५ वीच्या विद्यार्थ्यांना प्रतिदिन १ तास, सहावी ते आठवीसाठी प्रतिदिन २ तास आणि नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रतिदिन ३ तास ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

लॉकडाऊन काळात शाळा आणि महाविद्यालये बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. त्यानंतर आता शासनानेच सारे काही टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात उद्योग आणि बाजारपेठा सुरू झाल्या असल्या तरी शाळा महाविद्यालये सुरू करावीत काय आणि ती कधी करावीत याविषयी शिक्षण क्षेत्रात संभ्रम आहे. त्यातच शिक्षण विभागातील राज्य स्तरावरून स्थानिक स्तरापर्यंत अधिकारी वेगवेगळे पत्र पाठवित आहेत. त्यामुळे शिक्षण खात्याची नक्की भूमिका काय? असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. पण, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली असून त्यात शाळा सुरु करण्याचा निर्णय झाला आहे.

ग्राम करोना प्रतिबंधक समिती, शिक्षकांवर मोठी  जबाबदारी 

शाळा सुरु करण्यासाठी आता सुरुवातीला शाळा व्यवस्थापन समित्यांची सभा आयोजित केली जाईल, गावांमधील कोविड प्रतिबंध समिती तसेच स्थानिक पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा केली जाईल, शाळांमध्ये स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, पाण्याची सोय आदि कामे केली जातील. गटागटाने पालक सभा घेऊन पालकांच्या मनातली भीती कमी करण्यात येईल. बाल रक्षक व शिक्षकांनी  शाळाबाह्य होण्याची शक्यता असलेल्या तसेच स्थलांतरितन मजुरांच्या मुलांच्या घरी जाऊन त्यांचे मन वळवायचे आहे, सरल प्रणाली अद्ययावत करणे व विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक भरणे, ग्राम पंचायतीच्या मदतीने टीव्ही, रेडीओ  यांची व्यवस्था करणे जेणे करून कुठलीच सोय नसलेल्या मुलांना शिक्षणासाठी याची मदत होईल, गुगल क्लास रूम, वेबिनार डिजिटल प्रायोगिक तत्वावर सुरु करणे, ई शैक्षणिक साहित्य निर्मिती, सायबर सुरक्षा, दीक्षा मोबाईल एपचा उपयोग, शाळेच्या स्पीकरवरून विद्यार्थ्यांना आरोग्यविषयक माहिती देत राहणे  अशा बाबींवर  चर्चा झाली. 

सुरू करण्याचे नियोजन
रेड झोन मध्ये नसलेल्या ९ , १० १२ वी शाळा-कॉलेज जुलैपासून, ६ वी ते ८ वी ऑगस्ट पासून, वर्ग ३ ते ५ सप्टेंबरपासून, वर्ग १ ते २ री शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने, इयत्ता ११ वीचे वर्ग पुढील महिन्यात लागणाऱ्या दहावीच्या निकालानंतर सुरु करण्याचे नियोजन आहे. ज्या ठिकाणी शाळा सुरु होणार नाही तिथे टाटा स्काय, जिओ यांच्या  मदतीने शिक्षणाचे पायलट प्रोजेक्ट लगेचच सुरु करून त्याचा बारकाईने आढावा घेण्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. काही कंपन्यांनी इतर राज्यांत प्रयोग केले आहेत त्याचीही परिणामकारकता तपासावी असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्र्यांशी बोलणार

यावेळी बोलताना मंत्री वर्ष गायकवाड यांनी प्राधान्याने दूरदर्शन आणि आकाशवाणीचा उपयोग करून घेण्याची विनंती केली. माहिती व नभोवाणी मंत्री प्रकाश  जावडेकर यांच्याशी आपण यासंदर्भात लगेच बोलून ही माध्यमे देखील उपलब्ध करून घेतली जातील असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

 पहिली, दुसरीसाठी ऑनलाईन नाही  

ऑनलाईनबाबत पालकांच्या मतांचा विचार करण्यात आलेला आहे. पहिली व दुसरीची मुले लहान असतात, त्यांच्यासाठी ऑनलाईन पर्याय दिला जाणार नाही. ३ ते ५ वीच्या मुलांना दररोज १ तास व पुढील वर्गाच्या मुलांना दोन तासांपर्यंत ऑनलाईन, डिजिटल शिक्षण देण्याचे नियोजन आहे अशी माहिती वर्ष गायकवाड यांनी दिली.      

कोकणातील वादळग्रस्त शाळांची प्राधान्याने दुरुस्ती 

कोकणातील चक्रीवादळाचा तडाखा बसून ज्या शाळांचे नुकसान झाले आहे त्यांना तातडीने दुरुस्तीसाठी निधी दिला जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. २८ कोटीचा निधी मिळावा अशी मागणी शिक्षण विभागाने केली आहे. 

शिक्षकांची कोरोना ड्युटी रद्द करावी, पंचनामे लवकर व्हावे  शाळा निर्जंतुकीकरण खर्च १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून द्यावा,परजिल्ह्यांतून शिक्षकांना इतर जिल्ह्यांत प्रवासासाठी परवानगी मिळावी, सादिल अनुदान लवकर मिळावे,वेतनेतर अनुदान मान्यता व निधी, सफाई कामगार हवेत असे मुद्दे शिक्षण विभागाने आजच्या बैठकीत ठेवले. 

वर्गात कमी मुले बसविणे, व्हॉटसऍप ग्रुप्सवरून शिक्षकांनी मुलांचे शंका समाधान करणे, एक दिवसाआड शाळा, सम -विषम पर्याय अशा विविध पर्यायांचा विचार करून शिक्षण सुरु ठेवण्यात येईल असे वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.