मुंबई : सरकार कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आता राज्य शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, महसूलसह जिल्हा परिषद व महापालिका शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सोमवारी एकदिवसीय संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील शाळा, महाविद्यालये बंद राहतील असा दावा संघटनेने केला आहे. या नंतरही सरकारने दुर्लक्ष केल्यास बुधवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर म्हणाले की, राज्य सरकारने नोव्हेंबर, २००५ नंतर नियुक्त होणाºया कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करून परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केली. त्यामुळे १ नोव्हेंबरनंतरच्या नियुक्त कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, कंत्राटी कर्मचाºयांना कायम करावे, शिक्षकांना देण्यात येणारी अशैक्षणिक कामे बंद करून सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी आदी मागण्या आहेत.
'संपाशी संबंध नाही'सोमवारचा लाक्षणिक संप आणि ११ सप्टेंबरच्या बेमुदत संपाशी समन्वय समितीचा काहीही संबंध नाही, हा संप समन्वय समितीने पुकारला नसल्याने, यात सहभागी न होण्याचे आवाहन राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद चतुर्थ श्रेणी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक तथा राज्य सरकारी मध्यवर्ती समितीचे जिल्हा सरचिटणीस नवनाथ नागरगोजे यांनी केले आहे.