गरज नसताना नवीन दफ्तर, पाण्याच्या बाटली, रंग शाळेतूनच घेण्याचा शाळांचा अट्टाहास

आर्थिक परिस्थिती कोलमडलेल्या पालकांचा शैक्षणिक ओढाताणीत होतोय ऱ्हास; खाजगी शाळांकडून शान निर्णय पायदळी, शिक्षण विभागाकडूनही शून्य कारवाई

मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून शालेय पाठ्यपुस्तके तसेच अन्य साहित्य विक्री करणाऱ्या दुकानदारांनी शाळांशी संधान साधले असून शाळांकडून याच दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे.  इतर वर्षी शाळांची सक्ती निमूटपणे सहन करणाऱ्या पालकांना लॉकडाऊन काळात ही अनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीची सक्ती केली जात आहे. याचसोबत ऑनलाईन क्लासेससाठी वह्या पुस्तकांची खरेदी ही शाळेतूनच करण्याची सक्ती केली जात आहे जी शाळा मूळ दरापेक्षा दुप्पट भावाने विकत आहे. आधीच लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे आर्थिक गणित कोलमडलेले पालक आता या ऑनलाईन शिक्षणाचा आणि शाळांकडून सक्ती करण्यात येणाऱ्या अनावश्यक गोष्टींवरील खर्च   भागवायचा या पेचात बेजार झाले आहेत.  शिक्षण विभाग आणि त्यातील अधिकाऱ्यांकडे शाळेच्या मुजोरीच्या तक्रारी करूनही काहीच कार्यवाही होत नसल्याने सामान्य वर्गातील पालक मात्र हवालदिल झाला आहे.

 

 

 

मीरा भाईंदर येथील तिसऱ्या ग्रेडमध्ये "सेव्हन इलेव्हन स्कॉलस्टिक स्कूल या  शाळेत शिकत असणाऱ्या चिमुरडीचे ऑनलाईन क्लासेस येत्या १३ तारखेपासून सुरु होत आहेत. मात्र त्यापूर्वीच शाळेने नवीन दफ्तर , पाण्याची बाटली, पेन्सिल पाउच, मेण क्रेयॉन, बटण बॅग, रिंग फाइल्स, फोल्डर, पेन्सिल, इरेझर, शार्पनर इत्यादी अनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी दबाव आणत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या सगळ्या गोष्टी शाळेतूनच खरेदी करणे सक्तीचे असून त्यासाठी शाळा पालकांकडून ३१९८ इतके रुपये आकारात असल्याची माहिती मुलीचे वडील अतुल खापेकर यांनी दिली. पालकांची आर्थिक परिस्थिती सध्या  असताना आणि जुन्या वस्तु सुस्थितीत असताना नवीन वस्तू खरेदी करण्याची सक्ती का  असा सवाल शाळा प्रशासनाला विचारला असता विद्यार्थ्यांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी असे उत्तर शाळेने दिले आहे.  एकीकडे शिक्षण विभागाने पालकांकडून लॉकडाऊन दरम्यान शुल्कवसुली नको असे निर्देश दिलेले असतानाही सुरुवातीची टर्म फी भरल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन क्लासेस बसू दिले जाणार नसल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री कार्यालय, शिक्षणमंत्री कार्यालय , विभागीय अधिकारी या सगळ्यांना या संदर्भातील तक्रार करूनही काहीच कार्यवाही न झाल्याने आता ते हवालदिल झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.  यासंबंधी शाळेच्या उपमुख्याध्यापकी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो होऊ शकला नाही.  

शाळा सुरु झाल्यानंतर पुन्हा गणवेश आणि शूजचे अतिरिक्त शुल्क व इतर शुल्क यांचे ओझे पालकांवर पडणारच आहे. तेव्हा शिक्षण विभागाने त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेऊन संस्थांना योग्य त्या सूचना दयाव्यात, सक्ती करणाऱ्या शाळा कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे. शासन निर्णय झाला आहे मात्र आता उपसंचालक कार्यालयाकडून या संबंधित  पत्र काढून शाळा स्तरावर शिक्षणाधिकारी यांनी निर्देश द्यावेत अशा सूचना पुढील आठ्वड्यापर्यंत काढू अशी माहिती मुंबईचे सहायक उपसंचालक भास्करराव बाबर यांनी दिली. शासन निर्णय असा पायदळी तुडविणे शाळांना महागात पडू शकते असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.