ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अपात्रतेची व्याप्ती वाढली, हायकोर्टाचा निकाल

ग्रामपंचायत सदस्याने केलेले अतिक्रण हटविले जात नाही तोपर्यंत त्याची अपात्रता कायम राहते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : ग्रामपंचायत सदस्याने केलेले अतिक्रण हटविले जात नाही तोपर्यंत त्याची अपात्रता कायम राहते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. एम. एस. सोनक यांनी हा निकाल देताना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम १४ (१) (जे ३) चा केवळ अर्थच लावला नाही तर सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणामुळे लागू होणाºया अपात्रतेची व्याप्तीही वाढविली आहे. परिणामी सदस्याचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्याने अपात्रता संपत नाही तर जोपर्यंत अतिक्रमण कायम आहे तोपर्यंत ती कायम राहते, असा निर्वाळा त्यांनी दिला आहे.
न्या. सोनक म्हणतात की, या कलमाचा असा अर्थ लावणेच कायद्यात अशा अपात्रतेची तरतूद करण्यामागच्या मूळ उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. याचे कारण असे की, सरकारी जागेवर अतिक्रण करणारी व्यक्ती ग्रामपंचायत सदस्य असू नये हा मूळ उद्देश आहे. त्यामुळे सदस्याने निवडून येण्याआधी केलेल्या अतिक्रमणाने अपात्रता लागू होत नाही किंवा सदस्यत्वाचा कालावधी संपल्यावर ती सुरु राहात नाही, असे म्हणणे कायद्याशी विसंगत आहे. पुणे जिल्ह्यातील करकांब ग्रामपंचायतीच्या एका सदस्याला सतीश नरहरी देशमुख यांच्या तक्रारीवरून अतिरिक्त जिल्हाधिकाºयांनी अतिक्रमणाच्या मुद्यावर २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी अपात्र ठरविले होते. विभागीय आयुक्तांनी अपिलात ही अपात्रता रद्द केली आणि संबंधित सदस्याने केलेले अतिक्रमण तो निवडून येण्याआधी केल्याने अपात्रता लागू होत नाही, असा निकाल दिला. याविरुद्ध देशमुख यांनी केलेली रिट याचिका केली होती. त्यावर न्या. सोनक यांनी वरील निकाल दिला. त्यांनी म्हटले की, विभागीय आयुक्तांनी दिलेला निकाल व त्याची कारणमीमांसा अबाधित ठेवली तर केवळ हाच ग्रामपंचायत सदस्य नव्हे तर इतरही सदस्य अशाप्रकारे अपात्रतेच्या कचाट्यातून सुटतील. तसे होऊ नये यासाठी आयुक्तांचा निकाल रद्द करमे गरजेचे आहे. सुनावणीत देशमुख यांच्यासाठी अ‍ॅड. सारंग आराध्ये यांनी, सरकारसाठी सहाय्यक सरकारी वकील एस. एच. कंकाळ यांनी तर अपात्र ठरलेल्या सदस्यासाठी अ‍ॅड. ए. आर. मेटकरी यांनी काम पाहिले.
नशीब बलवत्तर होते म्हणून...-
देशमुख यांचे नशिब बलवत्तर होते म्हणूनच त्यांची ही याचिका न्यायालयापुढे येण्याआधीच नाकारली जाणे टळले. खरे तर विभागीय आयुक्तांचा निकाल झाल्यानंतर लगेच दोन महिन्यांत त्यांनी याचिका केली होती. परंतु त्यांच्या वकिलाने ‘कार्यालयीन आक्षेप’ दूर न केल्याने अडीच वर्षे ती नंबरविना पडून राहिली. शेवटी रजिस्ट्रारने तीन आठवड्यांची अंतिम मुदत दिल्यावर हे आक्षेप दूर केले गेले व यंदाच्या जानेवारीत याचिकेला नंबर पडून फेब्रुवारीत ती प्रथम न्यायालयापुढे आली.