अल्पसंख्याक दर्जासाठी शाळांची तपासणी; बाल हक्क संरक्षण आयोगाची सूचना

खासगी शाळांना २५ टक्के जागा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांकरिता राखीव ठेवाव्या लागतात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवून शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदींची अंमलबजावणी टाळणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर आता महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या (एमएससीपीसीआर) सूचनेवरून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. अशा शाळांची पाहणी करून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, हे तपासले जाणार आहे.

खासगी शाळांना २५ टक्के जागा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांकरिता राखीव ठेवाव्या लागतात. याला अपवाद खासगी अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांचा. त्यामुळे हे प्रवेश द्यावे लागू नये म्हणून अनेक संस्था अल्पसंख्याक दर्जा मिळवत आहेत. ही पळवाट काढू नये म्हणून धोरणात सुधारणा करण्याची गरज आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शहा यांनी अधोरेखित केली. आरटीईच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत शिक्षण विभागासोबत झालेल्या संयुक्त बैठकीत शहा यांनी ही सूचना केली.

लवकरच निर्णय घेणार
त्या बैठकीत खासगी संस्था अल्पसंख्याक दर्जाची पळवाट काढून आरटीईचे प्रवेश टाळत असल्याची बाब समोर आली. या संस्था एका बाजूने अल्पसंख्याक म्हणून मोठ्या प्रमाणावर सरकारी फायदे घेतात आणि शिक्षण अधिकाराची अंमलबजावणी टाळतात. अशा धार्मिक, भाषक अल्पसंख्याक शाळांची तपासणी करण्याची सूचना शहा यांनी शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना केली. यासाठी लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे.

काय आहेत शहा यांच्या सूचना ?
- खासगी संस्थांच्या शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देताना राज्य सरकारने अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी किमान टक्केवारी निश्चित करावी.
- ज्या शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला आहे, त्यांची नियमित तपासणी करावी. 

तपासणी होणार
मुंबई शहर आणि उपनगरातील भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा घेतलेल्या शाळांची स्थानिक लोकसंख्या, भाषिक लोकसंख्या इत्यादी माहिती घेऊन तपासणी केली जाणार आहे. तसेच संबंधित संस्थांना खरोखरीत अल्पसंख्याक दर्जाची गरज आहे का, हे पाहिले जाईल.