मुंबई : मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येला भविष्यात पाण्याचा पुरेसा पुरवठा करण्यासाठी मनोरी येथे समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. चार वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून प्रतिदिन २०० दशलक्ष लिटर पाणी निःक्षारीकरण प्रकल्पाचा खर्च तीन हजार ५२० कोटी रुपये असणार आहे. या प्रकल्पाच्या संयंत्राचे बांधकाम, प्रचालन आणि परिरक्षण पुढील २० वर्षांसाठी असून ४ जानेवारीपर्यंत निविदा भरता येणार आहेत. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे
मुंबईला दररोज सात धरणांतून ३८०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडल्यास मुंबईकरांना १० ते १५ टक्के पाणी कपातीला सामोरे जावे लागते. त्यातच येत्या काळात मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाण्याची मागणीही वाढणार आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने मनोरी येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील १२ हेक्टर जागेवर प्रकल्प उभारण्याचे ठरविले आहे. या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमून त्याचा अभ्यास अहवालही तयार केला आहे.
खर्च जाणार ८,५०० कोटींवर वाढती महागाई, जीएसटी व अन्य कर यामुळे प्रकल्प खर्चात वाढ होत आहे. टप्प्याटप्प्याने क्षमता वाढल्यानंतर प्रतिदिन ४०० दशलक्ष लिटर पाणी निःक्षारीकरण प्रकल्पाचा खर्च साडेआठ हजार कोटींवर जाणार आहे. समुद्रातील कामे आणि पुढच्या टप्प्यातील ४०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाण्याचा प्रस्तावही आहे. प्रस्तावित अंदाजामध्ये २० वर्षांच्या विजेच्या वापरात १०० टक्के अक्षय ऊर्जेच्या अंतर्गत कामांचा समावेश आहे. विजेच्या वापराचा खर्च, देखभाल, १८ टक्के वस्तू व सेवा करासहित खर्च साधारणपणे ८,५०० कोटी रुपये असणार आहे. गोडेपाणी प्रकल्पाचा प्रतिलिटर ४३ रुपये खर्च प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात २०० दशलक्ष लिटर पाण्याच्या निर्मितीसाठी प्रतिकिलो लिटरसाठी ४२ रुपये ५० पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. रोज ४०० दशलक्ष लिटर पाणी निर्मिती झाल्यानंतर प्रतिकिलो लिटरसाठी ३२ रुपये २० पैसे खर्च येणार आहे. ही किंमत पारंपरिक जलस्रोताच्या जवळपास असून पारंपरिक स्रोताचा पिण्याच्या पाण्याचा उत्पादकता खर्च प्रतिकिलो लिटरसाठी ३० रुपये असेल.
चेन्नई, मुंबईच्या प्रकल्पांची तुलनाचेन्नईतील प्रकल्प समुद्रसपाटीलगत असून, मनोरी येथील प्रस्तावित प्रकल्प समुद्रसपाटीपासून ३४ मीटर उंचीवर आहे. तसेच पाणीपुरवठ्याची गुणवत्ता समतल राखण्यासाठी मुंबईत ‘डबल पास आरओ’चा वापर प्रस्तावित आहे.