सीलिंकचे ‘कास्टिंग यार्ड’ बेकायदा; राज्य सरकारला दणका

वर्सोवा-वांद्रे सीलिंकप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निकाल

मुंबई : वर्सोवा-वांद्रे सीलिंकसाठी जुहू बीचवर कास्टिंग यार्ड बांधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दिलेली परवानगी बेकायदा आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे.जुहू बीचवर वर्सोवा-वांद्रे सीलिंकच्या कामासाठी तात्पुरत्या स्वरूपाचे कास्टिंग यार्ड उभारण्यात येणार असले तरी समुद्रकिनाऱ्यावरील पर्यावरणाची हानी पुन्हा भरून निघणार नाही. त्यामुळे पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी या ठिकाणी कास्टिंग यार्ड बांधण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.जुहू बीचवर वर्सोवा-वांद्रे सीलिंकच्या कामासाठी लागणारे गर्डर, सिमेंट, बीम व अन्य सामग्री ठेवण्यासाठी ७.९ हेक्टर जागेवर कास्टिंग यार्ड उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी कांदळवनाची कत्तल करण्यात येणार आहे. सरकारने सीआरझेडच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असा आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ते झोरू भाटेना यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.दाखल करण्यात आलेली ही याचिका स्वीकारत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने जुहू बीचवर कास्टिंग यार्ड उभारण्यासाठी दिलेली परवानगी बेकायदा आहे, असे म्हटले. येथील किनाºयावर टाकण्यात आलेल्या भरावामुळे समुद्राचे पाणी उर्वरित कांदळवनांना मिळत नाही. त्यामुळे उर्वरित कांदळवन नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यासाठी वनविभागाची परवानगीही घेण्यात आलेली नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.न्यायालयाने फेटाळली विनंतीयार्डासाठी लागणाºया आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेतल्या असून याचिकेत काही तथ्य नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळावी, अशी विनंती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची विनंतीच फेटाळली.