महापालिका पर्यायी उत्पन्नाच्या शोधात

महापालिकेला मालामाल करणाऱ्या जकात कराची जागा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) घेणार आहे. त्यामुळे आर्थिक कणाच मोडणार असल्याने देशाच्या श्रीमंत महापालिकेचा

- शेफाली परब-पंडित । लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : महापालिकेला मालामाल करणाऱ्या जकात कराची जागा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) घेणार आहे. त्यामुळे आर्थिक कणाच मोडणार असल्याने देशाच्या श्रीमंत महापालिकेचा डोलारा सावरण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे. त्यानुसार पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून व्यवसाय कराचे अधिकार व मालमत्ता खरेदीनंतर स्टॅम्प ड्युटीवर एक टक्का अधिभार मिळविण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीत तीन हजार कोटी रुपयांची भर पडण्याची शक्यता आहे. तसेच केंद्राकडून अनुदानाच्या आश्वासनाने महापालिकेला बळ दिले आहे. मात्र थेट सात हजार कोटी रुपये उत्पन्नाची घट लक्षात घेऊन प्रशासनाने खबरदारी म्हणून शिस्तीचे धडे गिरवण्यास सुरुवात केली आहे.
उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या जकात कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सात हजार कोटींवर महापालिकेला पाणी फेरावे लागणार आहे. १ जुलै २०१७ पासून जकात कर बंद करून जीएसटी लागू होत आहे. या नुकसानाची भरपाई पहिल्या पाच वर्षांमध्ये केंद्राकडून करण्यात येणार आहे. मात्र उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोतही चाचपण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. यापैकी व्यवसाय कर आणि स्टॅम्प ड्युटीवर एक टक्का अधिभार वसूल करण्याची परवानगी महापालिकेने राज्य सरकारकडे मागितली आहे. हा अधिभार वसूल केल्यास त्यातून मिळणारे करोडोंचे उत्पन्न जकातीतून मिळणाऱ्या महसुलाची निम्मी जागा भरून काढेल, असा पालिकेला विश्वास आहे.
त्याचबरोबर झोपडपट्ट्यांना मालमत्ता कर लावण्याचा प्रस्तावही महापालिकेने तयार केला आहे. राजकीय विरोध होत असल्याने हा प्रस्ताव रेंगाळला आहे. मात्र मुंबईत ५४ टक्के झोपडपट्टी असून यामध्ये बेकायदा झोपड्याही मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होईपर्यंत वीज, पाणी अशा मूलभूत सुविधा त्यांना मिळत राहतात. म्हणून त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना मालमत्ता कर लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या पर्यायी उत्पन्नांना विकसित करताना अंथरूण पाहून पाय पसरण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. त्यामुळे पहिल्यांदाच पालिकेच्या बजेटमध्ये सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.

अधिभारासाठी कायद्यात सुधारणा
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने मालमत्ता खरेदीवरील स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून २० हजार कोटी रुपये वसूल केले आहेत. स्टॅम्प ड्युटीवर एक टक्का अधिभार लावण्याचा अधिकार मिळण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा आणि महापालिका कायद्यात सुधारणा करावी, अशी विनंती महापालिकेने केली आहे़

तीन महिन्यांत १ हजार ३५६ कोटी
जुलै २०१७ पासून जकात कर संपुष्टात येईल. मार्चपासून जकात करातून तीन महिन्यांत केवळ १ हजार ३५६ कोटी मिळतील. तसेच सरकारकडून नुकसानभरपाईपोटी पाच हजार ८८४ कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज आहे.

पर्यायी उत्पन्न
जकात कराची जागा भरून काढण्यासाठी व्यवसाय कर आणि मालमत्ता खरेदीनंतर स्टॅम्प ड्युटीवर एक टक्का अधिभार लावण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने आणला आहे. व्यवसाय कराच्या माध्यमातून महापालिकेला २ हजार ३०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. तर मालमत्ता खरेदीवरील स्टॅम्प ड्युटीवर एक टक्का अधिभारातून सातशे कोटी, असे तीन हजार कोटी रुपयांची भर पालिकेच्या तिजोरीत पडणार आहे.

जकात नाके
मुंबईत एलबीएस, मुलुंड, पूर्व द्रुतगती मार्ग, मुंबई पनवेल, ऐरोली असे पाच जकात नाके आहेत. या नाक्यांवरील दीड हजार कर्मचाऱ्यांना मालमत्ता करवसुली विभागात
हलविण्यात येणार आहे.

काटकसरीचे पाऊल
अनावश्यक खर्चाला लगाम घालत वास्तववादी अर्थसंकल्प आयुक्तांनी तयार केला आहे. तरतुदीच्या पुनरावृत्ती टाळण्यात आल्या आहेत. एका वर्षात एका प्रकल्पाला जेवढे पैसे लागतील तेवढीच तरतूद करण्यात आली आहे.