लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने १९९२ च्या जातीय दंगली आणि १९९३ च्या मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये बळी गेलेल्या किंवा बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी तीन दशकांनंतर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. १४ मार्च रोजी एक अपील पत्र जारी करत पीडितांच्या नातेवाइकांना महिन्याभरात शहर आणि उपनगरांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
डिसेंबर १९९२ मध्ये झालेल्या जातीय दंगली आणि मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांदरम्यानच्या कालावधीतील मृत किंवा हरवलेल्या व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांचा शोध घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला नोव्हेंबर २०२२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. जातीय दंगलीत अंदाजे ९०० मृत्यू आणि १६८ लोक बेपत्ता झाले होते. तसेच १२ मार्च १९९३ रोजी, १३ बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेत शहराच्या विविध भागांमध्ये २५७ लोकांचा मृत्यू झाला होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, राज्य सरकारने १९९८ मध्ये दंगल आणि बॉम्बस्फोटांच्या घटनांमधील मृत किंवा बेपत्ता झालेल्या प्रत्येकाच्या कुटुंबीयांना २ लाख रुपयांची भरपाई जारी केली. सरकारने सर्व ९०० मृत आणि ६० बेपत्ता व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांना भरपाई दिली असताना, उर्वरित बेपत्ता व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांना नुकसान भरपाईचे वितरण करणे बाकी आहे. बेपत्ता व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांचा पुरेसा पाठपुरावा न केल्याबद्दल सरकारवर टीका करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाईची रक्कम, १९९८ पासून ९ टक्के व्याजासह, सर्व पीडितांच्या कुटुंबीयांना अदा करणे अनिवार्य केले. अलीकडील पत्रात, सरकारने मृत किंवा हरवलेल्या व्यक्तींची यादी उघड केली, ज्यांचे कायदेशीर नातेवाईक सरकारी वेबसाइटवर सापडत नाहीत.
... अन्यथा होणार कारवाई
मृत/बेपत्ता व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांना याद्वारे सरकारकडून आर्थिक साहाय्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि ओळख पुराव्यासह मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. खोटी कागदपत्रे किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रदान करणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारादेखील दिला आहे.