बालविवाहामुळे शिक्षणात खंड पडलेल्या शाळाबाह्य मुलींचा शोध महत्त्वाचा

हेरंब कुलकर्णी : अनुपस्थित मुलींच्या घरी भेट देत अहवाल तयार करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केलेल्या पाचव्या कुटुंब सर्वेक्षणातून मुलींच्या बालविवाहाचे हे गंभीर तथ्य पुढे आले आहे. त्यामुळे १२ ते १७ या वयोगटातील मुली, विद्यार्थिनी शिक्षणापासून वंचित झाल्या आहेत. यासाठी सहावी ते बारावीत शिकणाऱ्या मुली शाळेत हजर आहेत का, याची केंद्रप्रमुखाने खात्री करावी. त्यांतील गैरहजर मुलींची शिक्षक व व्यवस्थापन समितीने गृहभेट करावी. त्याची वस्तुस्थिती देणारा अहवाल शाळांकडून मागवावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी आणि शाळाबाह्य मुलांसाठी काम करणाऱ्या इतर संस्थांनी शिक्षण विभागाकडे केली आहे.

वाढत्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे, त्यातही मुलींचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता शिक्षण विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यासाठी १ ते १० मार्चदरम्यान शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. शाळाबाह्य मुलांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्थांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी त्यात काही त्रुटी मांडल्या आहेत. तसेच शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम यशस्वी करण्यासाठी काही मागण्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केल्या आहेत. यात कोरोनाकाळात गैरहजर असलेल्या मुली इतर कारणांनी गैरहजर आहेत की, बालविवाहामुळे गैरहजर आहेत, याची शहानिशा व्हायला हवी, अशी मागणी संस्थांनी केली आहे. या संस्थांमध्ये बालविवाह कृतीविरोधी समिती, संघर्ष वाहिनी, शांतिवन, आरटीई फॉर्म महाराष्ट्र, समर्थन, स्वप्नभूमी, संतुलन अशा अनेक संस्थांचा समावेश आहे.

शिक्षणमंत्र्यांकडे केलेल्या महत्त्वाच्या मागण्या

वंचित वर्गातील मोठा समूह दिवाळीनंतर ऊसतोडीसाठी, तसेच वीटभट्टीवर दगडखाणीवर गेलेला आहे. त्याचप्रमाणे शहरी भागातून मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात स्थलांतर झाले आहे. त्यामुळे या मजुरांचे सर्वेक्षण ते राहतात त्या ठिकाणी नीट होईल, यासाठी स्वतंत्र सूचना देण्यात याव्यात.

महाराष्ट्रात इतर राज्यांतून आलेल्या इतर भाषिक मुलांची संख्या मोठी आहे. या शाळाबाह्य सर्वेक्षणात ही संख्या ही नीट समजली जावी, जेणेकरून त्यांच्या शिक्षणासाठी उपाययोजना करता येतील.

महाराष्ट्रात ५६ समाजकार्य महाविद्यालये आहेत. त्यांचीही या कामात मदत घ्यायला हवी. त्याचप्रमाणे टाटा रिसर्चसारख्या संस्थेकडून सर्वेक्षण प्रारूप नक्की करायला हवे. या सर्वेक्षणानंतर विद्यार्थी शाळेत दाखल करणे व त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे, यासाठी कृती कार्यक्रम काय, याबाबत धोरण जाहीर करावे.