मुंबई : आपण ॲप आधारित टॅक्सी बुक केली असता अडीचपटहून अधिक पैसे आकारले जातात. गर्दीच्या वेळी मागणी जास्त असताना गाड्यांची संख्या कमी असल्यामुळे जास्त पैसे आकारल्याचे कारण दिले जाते. मात्र जास्त पैसे आकारल्यानंतर प्रवाशांना कोणतीही अतिरिक्त सुविधा मिळत नसून सर्च प्राइजिंग म्हणजे एक प्रकारचा काळाबाजार आहे, अशी भूमिका मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी महाराष्ट्र मोटार वाहन समुच्चयक नियमावली समितीची बैठकीत मंगळवारी मांडली. यावेळी परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने ओला, उबर व इतर ॲग्रिगेटर्स कंपन्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्या विचारात घेऊन ॲप आधारित वाहनांच्या प्रचलनाकरिता महाराष्ट्र मोटार वाहन समुच्चयक नियमावली करण्यासाठी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नागरिकांची मते व अभिप्राय विचारात घेऊन मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. याबाबत देशपांडे म्हणाले की, ॲप आधारित कंपन्यांकडून सर्च प्राइजिंग संकल्पना राबविली जाते ती चुकीची आहे.
याद्वारे प्रवाशांची लूट केली करण्यात येते. त्याचा समावेश असू नये. जर करण्यात येणारच असेल तर तो १० टक्केच असायला पाहिजे. कारण सर्च प्राइजिंगच्या नावाखाली कंपन्या गर्दीच्या अडीचपट किंवा त्यापेक्षा जास्त पैसे आकारतात. लोअर प्राइजिंग ठरविताना स्पर्धा निकोप व्हावी. ग्राहकाला रास्त किमतीत सुविधा आणि त्याचा दर्जा चांगला असावा, अन्यथा मोठ्या कंपन्या लहान स्पर्धकांना संपवून टाकतील, असे मत मांडले आहे.
ओलाकडून परवानगीशिवाय प्रवाशांची लूट ओला कंपनीकडून प्रवाशांच्या परवानगीशिवाय २ रुपये विमा आणि ८ रुपये इमरजन्सी हेल्थ केअर म्हणून घेतले जातात. बुकिंग करताना हे दिसत नाही. आतापर्यंत २ रुपये करत किती जणांकडून घेतले. साधारणपणे वर्षाला ३० हजारांहून अधिक गाड्या प्रतिदिन ८ फेऱ्यांचा हिशेब केल्यास ८७ कोटींहून अधिक रुपये घेतले जात आहेत. कंपनी विमा भरते का याची चौकशी व्हावी. तसेच टोटल अक्सेस फी म्हणून ग्राहकापर्यंत चालक येतो त्या अंतराचे पैसे घेण्यात येतात. तेही चुकीचे आहे असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.