‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’चे सर्चिंग हाही गुन्हाच; महाराष्ट्रातील 1700 ध्वनिचित्रफिती व्हायरल

देशात चालते आंतरराष्ट्रीय रॅकेट

- मनीषा म्हात्रे 

मुंबई : राज्यभरात अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर असताना, महाराष्ट्रभरात बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांबाबत तब्बल १७०० ध्वनिचित्रफिती (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) आढळून आल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. त्यात मुंबईतील ६०० प्रकरणांचा समावेश आहे. त्यामुळे पालकांनी वेळीच सतर्क होणे गरजेचे बनले आहे. ध्वनिचित्रफिती बनवून पसरविण्याबरोबरच तिचे सर्चिंग करणे हाही गुन्हा आहे. त्यामुळे तुम्हीही असे करत असाल, तर वेळीच सावध व्हा; अन्यथा कोठडीची हवा खावी लागणार आहे.

अमेरिकेच्या ‘नॅशनल सेंटर आॅफ मिसिंग अ‍ॅण्ड एक्स्प्लॉयटेड चिल्ड्रेन’ (एनमॅक) ही संस्था चाइल्ड पोर्नोग्राफीविरोधात कार्यरत आहे. भारतातून अशा ध्वनिचित्रफिती किंवा अन्य मजकूर समाजमाध्यमांवर जाहीर करणाऱ्या व्यक्तींची तांत्रिक माहिती पुरवण्याबाबत ही संस्था आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागासोबत (एनसीआरबी) करार केला आहे. त्यानुसार, संस्थेच्या अहवालातून गेल्या पाच महिन्यांत भारतातील २५ हजार चाइल्ड पोर्नोग्राफी सोशल मीडियावर आढळून आल्याची खळबळजनक माहिती उघडकीस आली. 

संस्थेने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पसरविणारे आयपी अ‍ॅड्रेस आणि अन्य तांत्रिक माहिती राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (एनसीआरबी) दिली. यात महाराष्ट्रातील १७०० प्रकरणांचा समावेश आहे. दोन महिन्यांपूर्वी ही सर्व प्रकरणे तपासासाठी एनसीआरबीकडून महाराष्ट्र सायबर विभागाकडे देण्यात आली. त्यानुसार, घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत, सायबर विभागाने ‘आॅपरेशन ब्लॅकफेस’ मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत ध्वनिचित्रफितींच्या मुळाशी म्हणजे, त्या तयार करणाºया किंवा प्रसारमाध्यमांवर प्रसिद्ध करणाऱ्यांचा छडा लावला जाणार आहे. त्याची माहिती मिळवून ती त्या त्या पोलीस ठाण्यात पुढील कारवाईसाठी पाठविण्यात आली आहे. त्यानुसार, राज्यभरात गुन्हे नोंद करण्यात येत आहेत. गुन्हे नोंदवून किंवा आरोपींवर कारवाई करण्यासोबत प्रत्यक्ष लैंगिक अत्याचार घडलेल्या बालकांना शोधून त्यांचे पुनर्वसन करणे हा ‘आॅपरेशन ब्लॅकफेस’चा उद्देश आहे.

राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील महिला व बाल आयोग, न्यायालयीन अधिकारी, सरकारी अधिकारी व कायदा राबविणारे पोलीस अधिकारी यांचे संयुक्त प्रयत्न आवश्यक आहेत. यासंबंधी ‘इंटरनॅशनल जस्टीस मिशन’ ही स्वयंसेवी संस्था अनेक देशांत काम करत आहे. त्यांचीही या कामात मदत घेऊन संबंधित अधिकाºयांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना इतर देशांत अंमलबजावणी करत असलेल्या उत्कृष्ट कारवायांशी परिचित करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर राज्य महिला व बाल आयोगाशी निगडित स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मुलांचा अश्लील चित्रीकरणासाठी वापर करण्याविरोधात जनजागृती करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासंबंधी शाळा, पालक, पोलीस अधिकारी व सायबर तज्ज्ञ यांच्या संयुक्तसभा दर महिन्याला आयोजित करणे जरुरीचे आहे. लहान मुलांचा अश्लीलतेसाठी वापर ही विकृती आहे, हे मान्य करून, त्यासंबंधीचे उपाय तातडीने करणे ही काळाची गरज आहे.

कॉलेज तरुणीही जाळ्यात

४पैसे, तसेच मौजमजेसाठी काही कॉलेज तरुणीही या ठगांच्या जाळ्यात येत असल्याचे मुंबईत होत असलेल्या काही कारवायांमधून उघडकीस आले होते. ४त्यांच्यासोबतचे व्हिडीओ तो परदेशात विकत असल्याची माहितीही तपासात समोर आली होती.

२४ गुन्हे दाखल...

गेल्या आठवड्यात गुरुवारपर्यंत मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबईसह राज्यभर गुन्हे नोंदविण्यास सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत पुणे, रायगड, नाशिक, लातूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अहमदनगर, परभणी, बीड, भंडारा, नंदूरबार, चंद्रपूर येथे एकूण २४ गुन्हे नोंदविण्यात आले असल्याची माहिती समजते.

सर्चिंगही गुन्हाच

सर्चिंग करताना कोणताही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मजकूर हा डिजिटल प्रतिमा तयार करत असतो. तो मजकूर संकलित करणे, शोधणे, ब्राउझ करणे, डाउनलोड करणे, एक्सचेंज किंवा वितरित करतात मुलांना अश्लील, अशोभनीय किंवा लैंगिकरीत्या सुस्पष्टपणे चित्रित झाले असल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ६७ बी (बी) - (बी) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात येतो. पहिल्यांदा गुन्हा सिद्ध झाल्यास ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा व १० लाख रुपयांपर्यंत दंड. दुसºयांदा शिक्षा झाल्यास ७ वर्षांपर्यंत शिक्षा व १० लाखांपर्यंत दंड, शिवाय पॉक्सो कायद्यातील सेक्शन १४ नुसार जो बालकांचा उपयोग पोर्नोग्राफीसाठी करेल, त्याला सात वर्षांपर्यंत शिक्षा आहे. कलम १५ नुसार जो बालक असलेले साहित्य व्यवसायासाठी वापरेल त्याला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा व दंडसुद्धा होऊ शकतो.
- अ‍ॅड. प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी वकील

आंतरराष्ट्रीय तस्करांची टोळी

माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी दिलेल्या माहितीनुसार : आपली लैंगिक वासना शमविणे हा कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा असला, तरी अशा असंख्य घटना पूर्वी संगणकाच्या साह्याने व आता स्मार्ट फोनच्या माध्यमातून सहज उपलब्ध झाल्या आहेत. अशा विकृत लोकांना लहान मुलांच्या आभासी चित्रांशी चाळे करता यावेत, यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय तस्कर प्रयत्न करत असतात. गरीब लोकांच्या मुला-मुलींचा अश्लील कामांसाठी उपयोग करून व त्याची आभासी चित्रे इंटरनेटच्या साह्याने जगभर उपलब्ध करून देण्यासाठी गरीब लोकांना मोठमोठ्या रकमेची आमिषे दाखविली जातात व लहान मुलांच्या नकळत त्यांचा गैरवापर केला जातो, असे धक्कादायक प्रकार जगाच्या अनेक गरीब देशांतून उघडकीस आले आहेत.

परदेशात इंटरनेटच्या माध्यमातून लहान मुलांची अश्लील चित्रे पाहणाºया व्यक्तींवर करडी नजर ठेवली जाते व त्यांना शोधून कठोर शिक्षाही केली जाते. त्याचप्रमाणे भारतातही अशा प्रकारे अश्लील चित्रे पाहणाºयांवर कठोर कारवाईची आवश्यकता आहे. मुलांचा अश्लील गोष्टींसाठी वापर कसा थोपवावा, ही जबाबदारी पार पा़डण्यासाठी पोलीस अधिकारी व या कामासाठी वाहून घेतलेल्या स्वयंसेवी संस्था यांनी मिळून एकत्र काम करण्याची आवश्यकता आहे.