अडीच एफएसआयवर शिक्कामोर्तब

सिडकोनिर्मित्त मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे

नवी मुंबई : सिडकोनिर्मित्त मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी अडीच एफएसआय देण्याबरोबरच  मुंबईच्या धर्तीवर एसआरए योजनेच्या माध्यमातून शहरातील झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन आणि प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या बांधकामांना सरंक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला आहे. 

ठाणो जिल्हय़ाचे पालकमंत्री गणोश नाईक आणि आमदार संदीप नाईक हे मागील अनेक वर्षापासून या प्रश्नांसाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करीत होते. आज मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली सहय़ाद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत हे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला सिडकोचे अध्यक्ष संजय भाटीया, एमएमआरडीएचे आयुक्त यू.पी.एस. मदान, नगरविकास विभागाचे सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आदी उपस्थित होते. शहरात सिडकोने बांधलेल्या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. या इमारती राहण्यास धोकादायक बनल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींची अडीच एफएसआयच्या माध्यमातून पुनर्बाधणी करावी, अशी मागणी पालकमंत्री नाईक यांनी 2007 पासून राज्य शासनाकडे लावून धरली होती. त्यासाठी त्यांनी तत्कालीन तसेच विद्यमान मुख्यमंत्र्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या आहेत. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. आज झालेल्या बैठकीत अडीच एफएआयच्या माध्यमातून या  इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे या पुनर्विकास योजनेवर पूर्णत: नवी मुंबई महापालिकेचे नियंत्रण असणार आहे. तसेच धोकादायक इमारतीतील 70 टक्के रहिवासी ठरवतील त्या विकासकाच्या माध्यमातून या इमारतींची पुनर्बाधणी करता येणार आहे. त्यामुळे अशा धोकादायक इमारतींतून राहणा:या लाखो रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, शहरवासीयांना भेडसावणारे तिन्ही प्रश्न मार्गी लागले आहेत. जनतेला दिलेला शब्द पूर्ण करता आला याचे समाधान आहे, अशी प्रतिक्रिया आमदार संदीप नाईक यांनी व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)

 

या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी 2007 पासून मंत्रलय स्तरावर पाठपुराव सुरू होता. त्याला यश मिळाले याचा आनंद होत आहे. आज झालेल्या निर्णयामुळे धोकादायक इमारतींत राहणा:या रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. झोपडीधारकांना मोफत घरे मिळणार आहेत. तसेच गरजेपोटी बांधलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांना संरक्षण मिळणार आहे.

- गणोश नाईक, पालकमंत्री, ठाणो

 

च्मुंबईच्या धर्तीवर सायबर सिटीतील झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे झोपडपट्टय़ांच्या विकासासाठी विकासक निवडण्याचे अधिकारही संबंधित झोपडीधारकांना देण्यात आले आहेत. सत्तर टक्के झोपडीधारक निवडतील त्या विकासकाला एसआरएच्या माध्यमातून झोपडपट्टय़ांचा विकास करता येणार आहेत. त्यामुळे सायबर सिटीतील सर्वसमान्य झोपडीधारकांनाही आता मोफत घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एसआरए योजनेसाठी पालकमंत्र्यांबरोबरच आमदार नाईक यांनीही वेळोवेळी आग्रही भूमिका घेतली होती.

 

प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी 

बांधलेल्या बांधकामांना सरंक्षण

प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली बांधकामे नियमित करण्याचा प्रलंबित प्रश्नही आजच्या बैठकीत निकाली काढण्यात आला़ प्रकल्पग्रस्तांच्या या बांधकामांवर कारवाई न करता त्यांना सरंक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे. सदर प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी पालकमंत्री नाईक हे मागील अनेक वर्षापासून मंत्रलय स्तरावर पाठपुरावा करीत आहेत. आ़ संदीप नाईक यांनीही अनेकदा विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. अलीकडेच या प्रश्नासाठी सिडकोवर धडक मोर्चाही काढण्यात आला होता. या सर्व प्रयत्नांना अखेर आता यश आले आहे.