बोंडअळीच्या मदतीचा दुसरा टप्पा, सरकारने दिले १,३५० कोटी

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी बोंडअळीचा १,१६१.६३ कोटींचा पहिला टप्पा देय असताना ९ मे रोजी ९२९.२३ कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आले. आता, १,३५० कोटी रूपये १४ जुलै रोजी सर्व विभागीय आयुक्तांना उपलब्ध करण्यात आले आहेत.

मुंबई : राज्यात बाधित कपाशी व धान पिकांना ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे ३,४८४.६० कोटींची मदत समान तीन टप्प्यात देण्याचा निर्णय ८ मे रोजी शासनाने घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी १,१६१.६३ कोटींचा पहिला टप्पा देय असताना ९ मे रोजी ९२९.२३ कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आले. यामधील बाकी २२५ कोटींसह दुसऱ्या टप्प्यातील ११२५ कोटी असे एकूण १,३५० कोटी रूपये १४ जुलै रोजी सर्व विभागीय आयुक्तांना उपलब्ध करण्यात आले आहेत. येत्या आठवड्यात या निधीचे सर्व जिल्ह्यांना वाटप करण्यात येणार आहे.

गतवर्षीच्या खरिपामध्ये कपाशीवर बोंडअळी व धान पिकांचे तुडतुड्यांमुळे प्रचंड नुकसान झाले. त्यामध्ये ३३ टक्क्यांवर बाधित क्षेत्राला ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय शासनाने १७ मार्च २०१८ रोजी घेतला. राज्यात बाधित कपाशीला ३,२४६.७७ व धानासाठी २३७.८३ कोटींची अशी एकूण ३,४८४.६० कोटींच्या निधीची आवश्यकता असताना या मदतनिधीचे तीन समान टप्प्यात वाटप करण्यास ८ मे २०१८ च्या शासनाने मान्यता मिळाली. मात्र, दुसऱ्याचदिवशी ९ मे रोजी तीन समान टप्प्यांपैकी पहिला टप्पा १,१६१ कोटींचा देय असताना ९२९ कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरित केले. त्यामध्ये उर्वरीत २२५ व दुसऱ्या टप्प्याचे ११२५ असा एकूण १३५०.०५ कोटींचा निधी शासनाने उपलब्ध केला आहे. त्यात नागपूर विभागाला १७४.२४ कोटी, अमरावती ३२६.८२, औरंगाबाद ४८८.४२, नाशिक ३५५.१६, पुणे १.२९ व कोकण विभागात ४.१३ कोटी उपलब्ध केल्याने खरिपात शेतकºयांना दिलासा मिळाला आहे.

जिल्हानिहाय उपलब्ध दुसरा टप्प्याचा निधी
दुसऱ्या टप्प्यात नागपूर जिल्ह्यास २८.१० कोटी, भंडारा व गोंदिया निरंक, वर्धा ६१.५१, चंद्रपूर ७०.८१, गडचिरोली १३.८२, अमरावती ७३.०४, अकोला ५४.२०, यवतमाळ १३९.६७, बुलडाणा ५३.७४, वाशिम ६.१७, औरंगाबाद ११८.५०, बीड १०२.६४, जालना ११०.१५, नांदेड ७०.४५, लातूर ३.४४, परभणी ६३.२०, हिंगोली १४.६४, उस्मानाबाद ५.४०, नाशिक १०.५४, धुळे ८१.२४, नंदुरबार ३५.८६, अहमदनगर ५०.२३, जळगाव १७७.२९, सोलापूर १२.५ व पालघर ३.८७ कोटी, सातारा १.३२ लाख व पुणे जिल्ह्यास २.०६ लाख उपलब्ध करण्यात आले आहेत.