न्यायदानात सलग दुसऱ्यांदा महाराष्ट्र संपूर्ण देशात आघाडीवर; टाटा ट्रस्टचा अहवाल

उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची एकूण क्षमतेपेक्षा २६ टक्के पदे रिक्त आहेत. तर कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीशांची २ टक्के पदे रिक्त आहेत.

मुंबई : न्यायदानात सलग दुसऱ्यांदा महाराष्ट्र संपूर्ण देशात आघाडीवर आहे. टाटा ट्रस्टच्या पुढाकाराने घेण्यात आलेल्या ‘इंडिया जस्टीस ट्रस्ट’ उपक्रमांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या अहवालद्वारे हे सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्रानंतर तमिळनाडू, तेलंगणा, पंजाब आणि केरळ ही राज्ये न्यायदानाच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत.

लोकांना मिळालेल्या न्यायाच्या निकषांवर राज्यांची क्रमवारी लावणाऱ्या इंडिया जस्टीस रिपोर्ट या देशातील एकमेव अहवालाच्या दुसऱ्या आवृत्तीची नवी दिल्लीत घोषणा झाली. त्यात महाराष्ट्राने सलग दुसऱ्यांदा अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे. पोलीस, न्यायसंस्था, कारागृह व विधी सहाय्य या न्यायदानाच्या चार स्तंभांच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
इंडिया जस्टिस ट्रस्ट हा उपक्रम टाटा ट्रस्टच्या पुढाकाराने तसेच सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, राष्ट्रकुल मानव हक्क उपक्रम, दक्ष, टिस-प्रयास, विधी सेंटर फॉर लिगल पॉलिसी आणि हाऊ इंडिया लिव्ह्ज यांच्या सहयोगाने राबवला जातो. पहिल्या आयजेआरची घोषणा २०१९ मध्ये करण्यात आली होती.

दरम्यान, उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची एकूण क्षमतेपेक्षा २६ टक्के पदे रिक्त आहेत. तर कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीशांची २ टक्के पदे रिक्त आहेत. तर उच्च न्यायालयांतील एकूण मंजूर पदांपेक्षा १२ टक्के पदे रिक्त आहेत. देशात महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण २९ टक्के असून उच्च न्यायलयांत हे प्रमाण फक्त ११.४ टक्के आहे.देशातील एकूण कैद्यांपैकी २/३ कैदी दोषी ठरलेलेच नसल्याचे, या अहवालात म्हटले आहे.