कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत विमा कंपन्यांनीही लुटले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : ‘माझा आरोग्य विमा काढलेला आहे. त्यामुळे कोरोना झाला तरी मोफत उपचार होतील’, अशा गैरसमजात तुम्ही असाल तर सावधान. कारण विमा कंपन्यांनी कोरोनावरील उपचारांना आर्थिक संरक्षण देण्याचे जाहीर केले असले तरी महागडी औषधे, सुरक्षा साधनांचा त्यात अंतर्भाव केलेला नसल्याने हा भार रुग्णाच्या माथ्यावर मारला जात असल्याच्या घटना दुसऱ्या लाटेत उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे विमा घेताना प्रत्येक नियम डोळ्यांत तेल घालून वाचण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.

अंधेरीतील एका खासगी रुग्णालयाशी संबंधित कर्मचाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, दुसऱ्या लाटेत या रुग्णालयात ३०० हून अधिक कोरोनाबाधितांवर उपचार करण्यात आहे. त्यापैकी ११३ रुग्णांच्या विम्यात कोरोनावरील उपचारांचा समावेश होता. मात्र, विमा कंपन्यांनी नियमांवर बोट ठेवून बहुतांश रुग्णांच्या बिलातील केवळ ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंत रक्कम देऊ केली. त्यामुळे रुग्णांचे नातेवाईक आणि रुग्णालय प्रशासनात खटके उडाल्याचे प्रसंग घडले.

बहुतांश विमा कंपन्यांनी कोरोनावरील उपचारांना विमा संरक्षण देऊ केले असले तरी रेमडेसिविर, टोसीलीझुमॅबसह अन्य महागड्या औषधांचा आणि सुरक्षा साधनांचा त्यात अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही. शिवाय रुग्णशय्येच्या खर्चातच डॉक्टर आणि परिचारिकांची सेवा जोडली जात असल्याने रुग्णालयाने दिलेल्या बिलाइतकी रक्कम मंजूर न करता नियमांकडे बोट दाखवले जाते, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.

......

दुसऱ्या लाटेत उपचार - ३००

किती जणांचा मेडिक्लेम - ११३

पैसे भरून उपचार घेतलेले रुग्ण - १८७

.......

ही घ्या उदाहरणे...

१) चंदिवलीत राहणाऱ्या विशाल यादवला कोरोनाची लागण झाल्यानंतर अंधेरीतील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ५ लाखांचा आरोग्यविमा असल्याने खर्चाची चिंता नव्हती. मात्र, कॅशलेस हा पर्याय देण्यास विमा कंपनीने नकार दिला. खर्चाची प्रतिपूर्ती हा पर्याय नाईलाजाने स्वीकारावा लागला.

२) १५ व्या दिवशी डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर दीड लाखांचे बिल रुग्णालयाने हातावर टेकवले. त्याने तातडीने विमा कंपनीकडे पाठपुरावा केला. महिनाभरानंतर एक लाख १२ हजार मंजूर झाले. उर्वरित ३८ हजारांचे काय, असा सवाल त्याने विचारला असता कंपनीने नियमांवर बोट ठेवून आम्ही ही रक्कम देण्यास बांधील नसल्याचे सांगितले.

३) गोरेगावमध्ये राहणाऱ्या संतोष दळवी या तरुणाला तर विमा असूनही रुग्णालयात दाखल करण्यास नकार देण्यात आला. कॅशलेस सुविधा देण्यास विमा कंपनीने चालढकल केल्याने रुग्णालयाने त्याला दुसरीकडे जा किंवा रोख रकमेचा बंदोबस्त करा, असा सल्ला दिला.

.....

विमा रकमेत कपात कारण

९९.९९ टक्के नागरिक विमा घेताना अटी-शर्थी वाचत नाहीत. त्यामुळे एजंटच्या भरवशावर घेतलेला विमा संकटकाळात कुचकामी ठरतो. बहुतांश विमा कंपन्यांच्या कोरोना कव्हरमध्ये उपचार खर्चाची तरतूद असते. औषधे, पीपीई किट, निर्जंतुकीकरणाचा खर्च, विलगीकरण काळातील जेवण-नाश्ता, डॉक्टर परिचारिकांचे सेवाशुल्क देण्यास ते बांधील नसतात. त्यामुळे रुग्णालयाचे बिल आणि प्रत्यक्ष मंजूर विमा रक्कम यात मोठी तफावत असते, अशी माहिती आरोग्य तज्ज्ञ डॉ. अभिषेक राय यांनी दिली.