मुंबई : पतीचा पहिला विवाह कायदेशीररीत्या रद्दबातल ठरला नसेल तर दुसरी पत्नी मृत पतीच्या सेवानिवृत्तीवेतनासाठी (पेन्शन) पात्र नाही, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले.
सोलापूरच्या शामल ताटे यांना सरकारने पेन्शनचा लाभ देण्यास नकार दिल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती. उच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केल्यानुसार, शामल यांचे पती महादेव हे सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात कारकून होते. १९९६ मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. शामल यांच्याशी विवाह करण्यापूर्वी महादे यांचा अन्य एका महिलेशी विवाह झाला होता.
महादेव यांच्या मृत्यूनंतर महादेव यांची दुसरी पत्नी यांच्यात एक करार झाला. त्यानुसार, महादेव यांच्या मृत्यूपश्चात मिळणाऱ्या अन्य लाभांपैकी ९० टक्के लाभ पहिली पत्नी घेईल, तर पेन्शनचा लाभ दुसऱ्या पत्नीला देण्यात येईल. पहिल्या पत्नीचा कर्करोगाने मृत्यू झाल्यानंतर शामल यांनी पेन्शन आपल्याला द्यावी, असे पत्र सरकारला लिहिले होते, मात्र राज्य सरकारने शामल यांचे चार अर्ज फेटाळले. अखेरीस शामल यांनी २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महादेव यांच्या तीन मुलांची मी आई आहे. समाजात महादेव व मला पती-पत्नी म्हणून ओळखत होते. आता पहिल्या पत्नीचा मृत्यू झाल्याने आपल्याला पेन्शन द्यावी, अशी विनंती शामल यांनी याचिकेद्वारे केली.
‘सरकारचा निर्णय योग्य’पहिला विवाह कायदेशीररीत्या रद्दबातल ठरला नसेल तर दुसरा विवाह बेकायदेशीर ठरवावा, असे अनेक निवाडे सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याअनुषंगाने राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. शामल यांचा विवाह बेकायदेशीर आहे. महादेव यांची पहिली पत्नी जिवंत असताना आणि त्यांचा विवाह रद्दबातल ठरवला नसताना शामल यांनी महादेव यांच्याशी विवाह केला. त्यामुळे त्यांची याचिका निकाली काढण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.