‘सचिवालया’चे ‘मंत्रालय’ झाले, पण अजूनही बाबूंचीच शिरजोरी! सत्ताधाऱ्यांमधील विसंवाद नोकरशाहीच्या पथ्यावर

पूर्वीच्या ‘सचिवालय’ या नावातून नोकरशाहीच राज्य चालविते, असा संदेश जनतेत जातो. प्रत्यक्षात लोकनियुक्त सरकार सत्ताशकट हाकत असल्याने ब्रिटिश आमदानीतील ‘सचिवालय’ लोकशाही व्यवस्थेशी विसंगत आहे, असा यामागचा मूळ विचार होता. सनदी बाबूंना त्यांची योग्य जागा दाखविणे हाही त्यामागचा हेतू होता.

- दिनकर रायकर
मुंबई : ‘नावात काय आहे?’ या शेक्सपियरच्या ख्यातनाम वचनाची प्रचिती देशातील आणि खास करून महाराष्ट्रातील नोकरशाही वारंवार देत असते. राज्याच्या शासनाची खरी सूत्रे लोकनियुक्त सरकारमधील मंत्री नव्हे तर आम्ही हलवत असतो, हे या सनदी बाबूंनी कित्येक वेळा दाखवून दिले
आहे.
महाराष्ट्राच्या मुख्य सत्ताकेंद्राची ‘मंत्रालय’ अशी ओळख राज्याच्या गेल्या दोन पिढ्यांना आहे. परंतु पूर्वी राज्य सरकारच्या या मुख्यालयास ‘सचिवालय’ म्हटले जायचे. ४५ वर्षांपूर्वी म्हणजे सन १९७५ मध्ये शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ‘सचिवालया’चे ‘मंत्रालय’ झाले. विधिमंडळाच्या अंदाज समितीच्या माध्यमातून वैधानिक मार्गांचा अवलंब करून राज्याच्या मंत्रिमंडळाने हा नाव बदलाचा निर्णय घेतला. पूर्वीच्या ‘सचिवालय’ या नावातून नोकरशाहीच राज्य चालविते, असा संदेश जनतेत जातो. प्रत्यक्षात लोकनियुक्त सरकार सत्ताशकट हाकत असल्याने ब्रिटिश आमदानीतील ‘सचिवालय’ लोकशाही व्यवस्थेशी विसंगत आहे, असा यामागचा मूळ विचार होता. सनदी बाबूंना त्यांची योग्य जागा दाखविणे हाही त्यामागचा हेतू होता.
परंतु नाव बदलले तरी वास्तव बदलले नाही, हा अनुभव ‘अधिकारी आमचे ऐकत नाहीत’ या मंत्र्यांकडून वारंवार केल्या जाणाºया आरोपांवरून येत असतो. जेव्हा आघाडी सरकार सत्तेवर असते व मुख्यमंत्र्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत असते, तेव्हा मंत्र्यांची ही खंत अधिक ऐकू येते.
राज्यातील सध्याच्या शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या ‘महाआघाडी’ सरकारलाही हा अनुभव प्रकर्षाने येत आहे. आमचे निर्णय बाबूलोक अंमलात आणत नाहीत, असे अनेक मंत्री खासगीत व काही जाहीरपणे सांगतात. असे नाराज मंत्री समित्यांच्या आणि कधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकींना अनुपस्थित राहून आपला उद्वेग व्यक्त करतात. तरीही उपयोग झाला नाही तर हे नाराज मंत्री माध्यमांकडे मन मोकळे करतात.
सध्याच्या आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांचा उद्वेग प्रामुख्याने तीन प्रकारचा आहे. एक,  नोकरशाहीची सर्रास अनुभवास येणारी बेफिकिरी. दोन, राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडून काँग्रेसच्या मंत्र्यांना अनुभवास येणारी ‘दादागिरी’ आणि तीन, आघाडीतील काँग्रेस व
राष्ट्रवादी या दोन भागीदारांना फारसे महत्त्व न देण्याची शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कार्यशैली.
आघाडीतील या तीन पक्षांमध्ये सतत रस्सीखेच सुरू आहे पण सत्तेच्या गोंदाने त्यांना एकत्र बांधून ठेवले आहे, असे चित्र दिसते. अशा वेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे मानापमान सांभाळणे व मुख्यमंत्र्यांनाही विश्वासाने बरोबर घेण्याचे कठीण काम करण्याची जबाबदारी ‘महाआघाडी’चे शिल्पकार असलेल्या शरद पवार यांच्या समर्थ खांद्यांवर पडत आहे.

सत्ताधारी पक्षांमधील आपसातील अविश्वास व नाराजी नोकरशाहीच्या पथ्यावर पडत आहे व राज्याची सूत्रे ‘मंत्रालय’ नव्हे तर अजूनही ‘सचिवालय’च हलविते, हे ते पुन्हा एकदा दाखवून देत आहेत.