‘सीओडी’तील त्या इमारतींमुळे सुरक्षेला धोका, तीन हजार नागरिकांचे भवितव्य अधांतरी

मालाड व कांदिवली परिसरात सुमारे ४.६ किमी जागेत युद्धात वापरण्यात येणारी शस्त्र सामुग्री व दारूगोळा, सीओडी (केंद्रीय संरक्षण यंत्रसमुग्री डेपो) येथे ठेवण्यात येतो. या परिसरात नव्याने तयार होणाऱ्या इमारतींमुळे सीओडीला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

- मनोहर कुंभेजकर
मुंबई : मालाड व कांदिवली परिसरात सुमारे ४.६ किमी जागेत युद्धात वापरण्यात येणारी शस्त्र सामुग्री व दारूगोळा, सीओडी (केंद्रीय संरक्षण यंत्रसमुग्री डेपो) येथे ठेवण्यात येतो. या परिसरात नव्याने तयार होणाऱ्या इमारतींमुळे सीओडीला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कांदिवली आणि मालाडमधील स्थानिक सीओडी प्राधिकरणाने आक्षेप नोंदविला आहे. येथील सीओडी परिसरातील उभ्या राहणाºया पुनर्विकास इमारती या अनधिकृत असून, त्यांच्यावर कारवाई करत सदर इमारतींचे बांधकाम थांबविण्यात यावे, अशी तक्रार सीओडीच्या अधिकाऱ्यांनी मालाड व समतानगर पोलीस ठाण्यासह महापालिकेला केली आहे. या इमारतीचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आले असताना, आता येथील इमारतींचा पुनर्विकास करणाºया बांधकाम व्यावसायिकांवर सीओडी अधिकाºयांनी एफआयआर नोंदविले आहेत.

येथील सीओडी परिसरतात उभ्या राहणाºया इमारती गगनचुंबी आहेत. समाजकंटक सीओडीची टेहळणी करू शकतील. सीओडीचे रक्षण करणाºया सैनिकांना आणि येथील यंत्रसामुग्री व दारूगोळ्याला धोका निर्माण होईल, अशी भीती येथील सीओडीच्या अधिकाºयांनी पोलीस ठाणे व महापालिकेला केलेल्या तक्रारीत व्यक्त केली आहे. येथील सीओडी परिसरातील मोडकळीस आलेल्या सुमारे ५० जुन्या इमारती जमीनदोस्त करून, येथील सुमारे ३ हजार नागरिक दुसरीकडे भाड्याची जागा घेऊन स्थलांतरित झाले होते. मात्र, या भागात राहणाºया आणि आपली इमारत उभी राहून नव्या घरात राहायला जाणाºया सुमारे ३ हजार कुटुंबीयांचे स्वप्न धुळीस मिळण्याची शक्यता आहे. येथे उभ्या राहणाºया इमारती आमच्या विकासकाने महापालिकेची रीतसर परवानगी घेऊन बांधल्या असल्याची माहिती रहिवाशांनी दिली.

उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी सांगितले की, ज्या विकासकांनी संबंधित विभाग, मुंबई महानगरपालिका खात्याकडून परवानगी घेतली आहे, त्यांनी निश्चित राहावे. खासदार या नात्याने मी स्वत: या विषयी लक्ष देऊन याविषयी संबंधित केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या उच्च प्राधिकारणांकडे हा विषय लावून धरणार आहे. २०१६ रोजीच्या सरकारी नियमांचे उल्लंघन जर कोणी करत असेल आणि सीओडी, मुंबई महानगरपालिका किंवा पोलीस प्रशासन या मधील कुठल्याही अधिकाºयाने शासन निर्णयाला धाब्यावर बसविले, तर त्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल. यापूर्वीही शेट्टी यांनी तत्कालीन संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन, तत्कालीन संरक्षणमंत्री अरुण जेटली, माजी संरक्षणमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांच्या निदर्शनास हे प्रकरण आणून दिले होते. संबंधित स्थानिक प्रशासनाकडून घरे पुन्हा बांधण्याचे आदेश असूनही संरक्षण मंत्रालयाच्या परिपत्रकांमुळे हजारो नागरिकांवर बेघर होण्याची वेळ ओढावल्याबाबत त्यांनी संसदेत चर्चाही केली.

बांधकामाचे नियम शिथिल

१८ मे, २०११ रोजी केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने नवीन इमारतींची बांधकामे आणि दुरुस्ती संदर्भात परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते. त्या अन्वये तिन्ही सैन्य दलांच्या (आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्स) प्रमुखांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. देशाच्या संरक्षण दलाने २१ आॅक्टोबर, २०१६ रोजी परिपत्रक काढून बांधकाम करण्याबाबतचे नियम शिथिल केले होते.
त्यामुळे मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये राहणाºया सुमारे ३ हजार कुटुंबीयांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला होता. संरक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या या परिपत्रका अन्वये सैन्य दलाची मालकी असलेल्या परिसरात बांधकाम करायचे असल्यास सिक्युरिटी बॅरियर्स ५०० मीटरवरून १० मीटर मर्यादा घालून देण्यात आली होती, अशी माहिती शेट्टी यांनी दिली.