मुंबईतील महिलांसाठी सुरक्षा योजना, दिव्यांगाना फिरती दुकाने

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले.

मुंबई : आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. निवृत्तीनंतरही पोलिसांना जन आरोग्य सेवेचा लाभ, मुंबईतील महिलांसाठी सुरक्षा योजना, दिव्यांगांना फिरती दुकाने देण्यासंदर्भात निर्णय या वेळी घेण्यात आले. शिवाय पुण्यातील १३४ वर्षे जुन्या नामवंत फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे रुपांतर विद्यापीठात करण्यालाही मान्यता देण्यात आली.
सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरक्षित शहर प्रकल्पांतर्गत सुरू केलेली महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना देशातील मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, बंगलुरू, अहमदाबाद या शहरात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेत केंद्र आणि राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ६० आणि ४० टक्के असा आहे. मुंबईसाठी केंद्र सरकारकडून १५१ कोटी तर राज्य शासनाकडून १०० कोटी रुपये देणार असून या योजनेसाठी एकूण २५२ कोटी रुपए मंजूर करण्यात आले आहेत.
या प्रकल्पांतर्गत अस्तित्वातील सीसीटीव्ही यंत्रणेची क्षमता आणि व्याप्ती वाढवून आणखी ५०० हून अधिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्यात येणार आहेत. त्यासोबतच एसओएस हॉटस्पॉट तयार करणे, ट्रॅक मी सोल्यूशन अ‍ॅप तयार करणे, समाजमाध्यमांवरील गैरवर्तन करणाºयांवर देखरेख ठेवून त्यांचा शोध घेणे, मोबाईल डाटा टर्मिनल्स निर्माण करणे, अधिकाºयांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची क्षमता वाढविणे, प्रसिद्धी व जनजागृती करणे आदी कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
राज्यातील निवृत्त सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, हवालदार, पोलीस नाईक आणि पोलीस शिपाई यांचा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार निवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक दजार्पेक्षा कनिष्ठस्तरीय संवर्गातील कर्मचाºयांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी हरित उर्जेवर चालणाºया पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप आॅन व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यासाठी लाभार्थ्यांना कमाल पावणेचार लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
दिव्यांगांना फिरत्या वाहनावरील दुकान मोफत उपलब्ध करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यासाठी २५ कोटी निधीची तरतूद उपलब्ध आहे. दिव्यांगांना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीस चालना देण्यासह त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्वसन करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबविण्यात येईल. लाभार्थ्यी निवडीसाठी व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. लाभाथ्यार्ला स्वत: किंवा महामंडळ किंवा बँकेमार्फत कर्जाच्या स्वरूपात भागभांडवल उभारता येईल.
>फर्ग्युसनला आता विद्यापीठाचा दर्जा
पुण्यातील १३४ वर्षे जुन्या फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे रुपांतर विद्यापीठात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. नव्या फर्र्ग्युसन विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून सुरु होतील. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून १८८५ मध्ये या महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळचे मुंबई प्रांताचे गव्हर्नर जेम्स फर्ग्युसन यांचे नाव या महाविद्यालयाला देण्यात आले. हे महाविद्यालय एनआयआरएफ मानांकनात १९व्या स्थानावर असून महाराष्ट्रात पहिल्या क्रमांकावर आहे. सध्या स्वायत्त दर्जा असणाºया या महाविद्यालयाचे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानामधील (रुसा) मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विद्यापीठात रुपांतर करण्यात येत आहे.