मुंबई- महारेराने राज्यातील काही गृह प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याची मुभा विकासकांना देण्याबाबत सर्व संबंधितांकडून आक्षेप आणि सूचना मागवल्या आहेत. महारेराच्या प्रसिध्दी पत्रकानुसार राज्यातील १०७ प्रकल्प काही ना काही कारणांमुळे नोंदणी रद्द करण्यासाठी उत्सुक आहेत. विकासक अशा प्रकारे नोंदणी रद्द करू घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रकल्पांतील बाधित ग्राहकांचे पुरेसे संरक्षण होणार का? आणि अशा प्रकल्पाच्या विकासकांना महारेरा रेरा कायद्यातील दंडातून सवलत देणार का ?असे महत्त्वाचे मुद्दे मुंबई ग्राहक पंचायतीने ऐरणीवर आणले असून त्याबाबत महारेराने तयार केलेली नियमावली कुचकामी आणि विकासक धार्जिणी असल्याचे मत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केले.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने यापूर्वी सुध्दा महारेरा सचिवांना लेखी पत्र पाठवून सदर प्रक्रियेला विरोध दर्शवून आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच याबाबत महारेराने सर्व मराठी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रातून रितसर जाहिरात देऊन यावर संबंधितांचे आक्षेप मागवण्याची सूचना मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेराला केली आहे. त्याशिवाय या सर्व प्रकल्पांमुळे किती ग्राहक बाधीत होणार आहेत, त्यात काही पुनर्विकास प्रकल्प आहेत का याचीही विचारणा मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली होती. परंतू महारेराने याची दखल घेतल्याचे दिसून येत नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
विकासकाने गैरव्यवहार केल्यास, ग्राहकांची फसवणूक केल्यास, प्रकल्प पूर्तीस अनाठायी विलंब केल्यास अथवा रेरा कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास अशा विकासकाला प्रकल्प किंमतीच्या ५ टक्के पर्यंत दंड होऊ शकतो. मात्र विकासकानेच नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केल्यास असा दंड लावण्याची तरतूद कायद्यात नाही. याचाच फायदा घेण्यासाठी विकासकांनी असा प्रस्ताव महारेराला सादर केला असण्याची शंका मुंबई ग्राहक पंचायतीला आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे रेरा कायद्यानुसार महारेरा प्राधिकरणाला अशाप्रकारे विकासकांकडून नोंदणी रद्द करण्याचा आलेला अर्ज विचारात घेण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे महारेरा प्राधिकरणाला ही कायदेशीर वस्तुस्थिती मान्य असूनही प्राधिकरणाने स्वतःच्या अखत्यारीत हे अधिकार आपल्याकडे घेतल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेरा सचिवांना आज पुन्हा एक लेखी पत्र पाठवून याबाबत आक्षेप नोंदवला आहे. इतकेच नव्हे तर याबाबतीत पुढील कायदेशीर संघर्ष टाळण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेरा सचिवांना या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर केंद्राचे ॲटर्नी जनरल यांचे कायदेशीर मत मागवण्याची विनंती केली आहे आणि तोपर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचीही मागणी केली आहे अशी माहिती अँड.शिरीष देशपांडे यांनी दिली.