मदत मागण्याआधी आर्थिक शिस्त लावा, पालिका प्रशासनाने बेस्ट उपक्रमाला सुनावले

महापालिकेने आर्थिक मदत द्यावी, याकरिता बेस्ट कर्मचाºयांनी संपाचा इशारा दिला आहे. मात्र, पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी ताठर भूमिका घेत, महापालिकेकडून मदतीची अपेक्षा ठेवण्याआधी जेवढे उत्पन्न आहे तेवढ्याच जबाबदारीने खर्च करा

मुंबई : महापालिकेने आर्थिक मदत द्यावी, याकरिता बेस्ट कर्मचाºयांनी संपाचा इशारा दिला आहे. मात्र, पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी ताठर भूमिका घेत, महापालिकेकडून मदतीची अपेक्षा ठेवण्याआधी जेवढे उत्पन्न आहे तेवढ्याच जबाबदारीने खर्च करा, असे खडे बोल सुनावले आहेत. आयुक्तांनी एकप्रकारे नकार घंटाच वाजवली असल्याने बेस्टच्या आर्थिक मदतीचा प्रश्न चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
महापालिका पालक संस्था असल्याने बेस्टची जबाबदारी उचलून आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचे साकडे बेस्ट कामगारांनी घातले आहे. मात्र, पालिकेने बेस्ट प्रशासनाला बचतीचा कृती आराखडा तयार करण्याची अट घातली. या आराखड्यातील शिफारशी कामगारांच्या विरोधात गेल्याने वाद निर्माण झाला. त्यामुळे बेस्टची आर्थिक परिस्थिती आणखी हलाखीची होऊन कामगारांना दर महिन्याचा पगार मिळणेही बंद झाले. अखेर हवालदिल झालेल्या कामगारांनी मंगळवारपासून उपोषण आंदोलन केले. मात्र, पालिका प्रशासनाने दखल न घेतल्यामुळे ते मागे घेण्यात आले. पालिकेने बेस्टला सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी कामगारांनी ६ आॅगस्टच्या मध्यरात्रीपासून संप पुकारला आहे. मात्र, आयुक्त अद्याप आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे समजते. त्यानुसार आयुक्तांनी बेस्ट उपक्रमाला पत्र पाठवून काटकसर करा, असे सुनावले आहे.
अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी तयार केलेला सुधारित कृती आराखडा बेस्टला पाठवण्यात आला आहे. यामध्ये मिनी वातानुकूलित बसगाड्या भाड्याने घेऊन ही सेवा सुरू करणे, बस मार्गांचे सुसूत्रीकरण, दोन ते चार रुपयांपर्यंत बस तिकिटांच्या दरात वाढ करून ११९ ते २०८ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची शिफारस पालिकेने केली आहे. सुट्ट्या शिल्लक राहिल्यास त्याचे पैसे देणे, विविध भत्ते हे तत्काळ बंद करावे. देशातील श्रीमंत महापालिका असूनही मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाºयांना अशा सुविधा नाहीत. बेस्ट तुटीत असल्याने आपला खर्च कमी करण्यासाठी आर्थिक शिस्त लावणे गरजेचे असल्याचे पालिकेने बेस्टला समजावले आहे.