निविदा प्रक्रिया रद्द केल्याबाबत सेकलिंक लिमिटेडची उच्च न्यायालयात धाव

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प : रेल्वेने भूखंडाचा ताबा दिल्याने निविदा रद्द, राज्य सरकारची प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जागतिक पातळीवरील निविदा प्रक्रियेत सरस ठरलेल्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजी काॅर्पोरेशनची निविदा रद्द केल्याने कंपनीने राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्य सरकारने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत आपण हा निर्णय पारदर्शकतेने व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच घेतल्याचे उच्च न्यायालयाला मंगळवारी सांगितले.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी काढलेल्या निविदेनंतर केंद्र सरकार व रेल्वे बोर्डाने धारावीजवळील रेल्वेचा भूखंड राज्य सरकारला देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे संबंधित निविदा प्रक्रिया रद्द करणे अपरिहार्य होते. धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जागा मिळणे आवश्यक होते. ही जागा संक्रमण शिबिरासाठी वापरायची आहे. त्यामुळे यामध्ये रेल्वेचा समावेश करण्यात आला. रेल्वेने जागा ताब्यात देताना काही अटी व शर्ती घातल्या आहेत. त्यांचे पालन करण्यासाठी निविदा रद्द करण्यात आली. आता नव्याने निविदा काढण्यात येणार असून त्यात याचिकाकर्ती कंपनी व अन्य कंपन्या भाग घेऊ शकतात, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मंगळवारी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

धारावीचा एकात्मिक पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘विशेष हेतू कंपनी’ स्थापन केली. तत्कालीन भाजप सरकारने जागतिक पातळीवर निविदा काढताना मूळ किंमत ३१५० कोटी इतकी ठरवली. या निविदेसाठी सेकलिंकने ७२०० कोटी तर अदानी रिएल्टीने ४५०० कोटी रुपयांची निविदा भरली. अर्थात या निविदा प्रक्रियेत सेकलिंक सरस ठरली. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये सरकारने ही निविदा रद्द केली. या निर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

ही निविदा का रद्द करण्यात आली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला केला. त्यावर मंगळवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

प्रतिज्ञापत्रानुसार, कंपनीला निविदा देण्यात आली नव्हती तर कंपनीने निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला होता. ही प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर रेल्वेने त्यांची जागा हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे संबंधित निविदा प्रक्रिया रद्द करावी की नाही, याबाबत राज्याच्या महाअधिवक्त्यांकडून कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला. त्यांच्या सल्ल्यानंतरच ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय कायदेशीर आणि पारदर्शक आहे.

२०१९ रोजी काढलेली निविदा रद्द करून नव्याने निविदा रद्द करण्याचा सल्ला महाअधिवक्त्यांनी दिला. त्यावर राज्य मंत्रिमंडळानेही मंजुरी दिली, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

निविदा काढताना रेल्वेच्या जागेबाबत उल्लेख केला होता. रेल्वेची जागा उपलब्ध होऊ शकते, अशी शक्यता निविदेत वर्तवण्यात आली होती. मात्र, जागा उपलब्ध होईल, याची हमी नसल्याने अनेक कंपन्यांनी माघार घेतली. आता नवीन निविदा प्रक्रियेत सर्व कंपन्यांना सहभागी होता येईल, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना या प्रतिज्ञापत्रावर त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत देत याचिकेवरील पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्यात ठेवली.