एमएसएमईंसाठी आत्मनिर्भर पँकेज उपयुक्त नाही ?

फक्त १४ टक्के उद्योजकांना फायदा होण्याची आशा  

 

मुंबई : केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारताचा नारा देत २० लाख कोटीं रुपयांचे पँकेज जाहीर केले असले तरी त्यातून सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) संजीवनी मिळेल याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. कोरोनाने उध्वस्त झालेल्या या उद्योग पँकेजमुळे आत्मनिर्भर होतील असा विश्वास फक्त १४ टक्के उद्योग आणि स्टार्टअप्सनी व्यक्त केला आहे. या क्षेत्रातील तब्बल ४२ टक्के व्यावसायिकांचे आर्थिक संकट बिकट असून व्यवसाय बंद करण्याचा विचार त्यांच्या डोक्यात घोळत आहे. 

राष्ट्रीय पातळीवर आँनलाईन सर्वेक्षण करणारी अग्रणी संस्था असलेल्या लोकल सर्कलच्या अहवालातून ही माहिती हाती आली आहे. केंद्र सरकारने जाहिर केलेल्या पँकेजमध्ये सर्वाधिक दिलासा देणारी तरतूद एमएसएमईंसाठी असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, तीन लाख कोटींचे हे पँकेज आम्हाला उपयुक्त ठरणारे नसल्याचे मत ५४ टक्के उद्योजकांनी व्यक्त केले आहे. तर, १४ टक्के उद्योजकांना पँकेजच्या परिणामांबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. देशातील स्टार्टअपला चालना देण्याचे सरकारचे धोरण असले तरी पँकेजमध्ये जाहीर झालेल्या क्रेडिट लिंक योजनेच्या निकषांमध्ये स्टार्ट अप बसत नाही. त्यामुळे पँकेज कुचकामी असल्याचे मत या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आले आहे. देशातील ८४०० एमएसएमई आणि स्टार्टअपमधिल २८ हजारांपेक्षा जास्त प्रतिक्रीयांच्या सहाय्याने हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

पुढील तीन महिने व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवली देशातील फक्त १६ टक्के उद्योजकांकडे आहे. तर, पुढील सहा महिन्यांत आपला व्यवसाय स्थिरस्थावर होईल अशी शक्यता फक्त ३५ टक्के उद्योजकांना वाटत आहे. तर, जवळपास ८० टक्के उद्योजकांनी काम बंद करणे, नोकर कपात करणे, विविध आघाड्यांवरील खर्चात कपात करणे यांसारख्या पर्यायांचा स्वीकार केला आहे. जून महिन्यांत ४ टक्के उद्योगांनी कायमस्वरुपी टाळे ठोकले आहे. तर, पुढील सहा महिन्यांत आणखी १४ टक्के उद्योग बंद होतील अशी शक्यता आहे. ३८ टक्के उद्योगांकडे उद्योगचक्र सुरू करण्यासाठी पैसाच उपलब्ध नाही असेही हा अहवाल सांगतो.    

 

 

तातडीचे अर्थसहाय्य हवे

डबघाईला आलेल्या या उद्योगांना सावरण्यासाठी तातडीच्या आर्थिक सहाय्याची गरज आहे. पँकेजच्या माध्यमातून विनातारण कर्ज देण्याची सरकारची योजना असली तरी त्यासाठी असलेले निकष अनेक उद्योगांना पूर्ण करता येत नाही. तसेच, जगभरात मंदीचे वातावरण असल्याने कर्ज घेतल्यानंतरही उद्योग सावरतील याची शाश्वती अनेकांना नाही. त्यामुळे ते धोका पत्करण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.