मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणाच्या व साहित्याच्या प्रति प्रकाशित करण्याच्या राज्य शासनाच्या खोळंबलेल्या प्रकल्पाची बुधवारी उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने (स्यु-मोटो) दखल घेतली.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे व साहित्य प्रकाशित करण्याचा प्रकल्प शासनाने हाती घेतला असला तरी हा प्रकल्प मार्गी लागण्यास विलंब होत असल्यासंदर्भात एका मराठी दैनिकात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्ताची दखल बुधवारी न्या. पी. बी. वराळे व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने घेतली.‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : लेखन आणि भाषणे’ या नावाने हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात येणार होते. राज्य सरकारने या पुस्तकाच्या नऊ लाख प्रति छापण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी ५.४५ कोटी रुपयांचा कागद खरेदी करावा लागणार होता.वृत्तावरून राज्य सरकार याबाबत उदासीन असल्याचे दिसत आहे. केवळ अभ्यासकांकडूनच नाहीतर, सामान्य नागरिकांकडूनही या पुस्तकाची मागणी केली जात आहे, यात वाद नाही. या पुस्तकाची आवश्यकता वर्तमानात आणि पुढच्या पिढीसाठीही आहे. वकील बांधवांप्रमाणेच सामान्यांसाठीही हे पुस्तक आवश्यक आहे. वृत्तातून जी तक्रार मांडण्यात आली आहे, त्याची आम्ही जनहित याचिका म्हणून दखल घेत आहोत, असे म्हणत खंडपीठाने न्यायालयाच्या निबंधकांना ही स्वयंप्रेरणेने दाखल करून घेतलेली जनहित याचिका आहे, अशी नोंद करत मुख्य न्यायमूर्तींकडे ही याचिका वर्ग करण्याचे निर्देश दिले.दुर्दैवाने गेल्या चार वर्षांत केवळ ३३ हजार प्रतीच छापल्या आणि प्रकल्पासाठी खरेदी केलेला कागद गोदामात धूळखात आहे. केवळ ३,६७५ प्रती वितरणासाठी उपलब्ध केल्या, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
प्रती छापण्यासाठी अद्ययावत यंत्रे नाहीत वृत्तानुसार या पुस्तकाच्या प्रती छापण्याकरिता सरकारकडे अद्ययावत छपाई यंत्रे नाहीत. शासनाने आतापर्यंत ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : लेखन आणि भाषणे’ या पुस्तकाचे १ ते २१ खंड छापल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. या पुस्तकाला खूप मागणी असल्याने हे पुस्तक सरकारला पुन्हा छापावे लागणार असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.