साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष स्वयंघोषित

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनानिमित्त पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्यानंतर आणि त्यानंतर शिंदे यांनी सर्वतोपरी सहकार्य

जान्हवी मोर्ये / डोंबिवलीअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनानिमित्त पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्यानंतर आणि त्यानंतर शिंदे यांनी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरही कल्याण-डोंबिवलीचे महापौर राजेंद्र देवळेकर यांचा रूसवा काही कमी झालेला नाही. साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष हे स्वयंघोषित आहेत, अशी टीका करून त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या नाराजीला मोकळी वाट करून दिली आहे. साहित्य संमेलनासाठी घोषित केलेला ५० लाखांचा निधी पालिका ठरल्यानुसार देईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे येत्या शनिवारी, १९ डिसेंबरला होणाऱ्या महासभेत निधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची चिन्हे आहेत. जिल्ह्यातील आमदार, पालिकांकडूनही निधी मिळवून दिला जाईल. संमेलनाला सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे आश्वासन शिंदे यांनी दिल्यानंतर मनपाचा निधी देणार की नाही, याविषयी महापौर देवळेकर यांच्याकडे विचारणा केल्यावर ते म्हणाले, संमेलनासाठी निधी देण्याची केवळ घोषणा केलेली नाही. पालिकेकडून ५० लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. पण संमेलनाचा स्वागताध्यक्ष हा स्वयंघोषित आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. त्यामुळे हे पद न मिळाल्याने महापौर अद्यापही नाराज दिसत आहेत. महापालिकेचा निधी हा संमेलनासाठी आहे. तो वझे यांना देण्याचा विषय नाही. निधी संमेलनासाठी असल्याने तो संमेलनाला दिला जाईल. त्यासाठी महापालिकेकडून आडकाठी होणार असल्याचा आरोप चुकीचा आहे, असे ते म्हणाले. संमेलनासाठी आगरी युथ फोरमने दिलेल्या निमंत्रणानुसार गेली तीन वर्षे पाठपुरावा सुरू होता मात्र संमेलनस्थळ पाहणीवेळी महापौर डोंबिवलीत नव्हते आणि कल्याणला उपस्थित राहिले. नंतर डोंबिवलीचे नाव घोषित झाल्यावर त्यांनी स्वागताध्यक्षपदाचा मान प्रथम नागरिक या नात्याने मिळायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. पण आयोजक संस्थेने आपले अध्यक्ष या नात्याने गुलाब वझे यांची त्या पदावर नेमणूक केली. त्याला साहित्य महामंडळानेही मान्यता दिली आणि त्यांच्या नावाची घोषणा केली. त्यानंतरही शिवसेनेतील या पदाबाबतची नाराजी लपून राहिलेली नाही. महापौरांना हे पद मिळणार नसेल, तर निधीही देऊ नये, अशी भूमिका शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी घेतली होती. त्याला भाजपा, मनसे, काँग्रेस आधी पक्षांनी विरोध केला होता. हा निधी एका पक्षाचा नसून पालिकेचा, येथील नागरिकांच्या कराचा आहे. त्यामुळे एका पक्षाच्या मर्जीवर निधी रोखला जाऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याने शिवसेना एकाकी पडली होती.